काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले सर्बोच्च अदालतले अहिलेसम्म फौसला गरेका निर्णको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरबार, शितल निवासलगायतका स्थानको फोहोर नउठाएपछि सर्बोच्च अदालतमा मुद्वा परेको थियो । उक्त मुद्वाको फैसलामा तीनदिनभित्र फोहोर नउठाएका क्षेत्रको फाहोर उठाउन सर्बोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । मेयर बालेनले भने सिंहदरबारलगायतका स्थानको फोहोर नउठाउने बताउँदै आएका थिए । स्थानीय तहले नै फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्दै आइरहेको काठमाडौंमा फोहोर व्यवस्थापन नगरेको भन्दै मेयर बालेनविरुद्व सर्बोच्चमा मुद्वा परेको थियो । मेयर बालेनले सर्बोच्च अदालतले पहिला फौसला गरेको विषय पनि पूर्ण कार्इानवयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सिंहदरबार समेतको फोहरमैला नउठेको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका छौँ । निश्चित क्षेत्रको फोहरमैला नउठेको बिषय अदालतमा प्रवेश पाउँनु र सर्वोच्च अदालतबाट फोहरमैला उठाउन आदेश दिइनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि हुन्छ । काठमाडौँ महानगरले फोहरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइसँग सम्बन्धित बिषय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै यसलाई सार्वजनिक सरोकारको बिषयकारुपमा ग्रहण गरेकोमा सम्मानित अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ ।
सम्मानित अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा हामी प्रस्ट, प्रतिबद्ध र दृढ छौँ । तर सम्मानित अदालतका फैसला, आदेश र निर्देशनहरु काठमाडौँ महानगरले मात्रै होइन, संघीय सरकार लगायत सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्न आवश्यक छ । बागमती, बिष्णुमती र मनोहरा तथा यीनका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी २०७६ साउन २० गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउने सम्बन्धी २०५७ असार ९ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, तीनकुने जग्गा अधिग्रहण तथा मुअब्जा सम्बन्धी २ दशक अगाडिको सर्वोच्च अदालतको आदेश लगायत आम महानगरवासीको पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशहरुको पालना नभएको बिषयमा पनि सम्बन्धित सबैले उत्तिकै जिम्मेवारीबोध गर्न जरुरी छ ।
अन्यथा, नागरिकको घरआँगन र सिहंदरबारको पटाङ्गिनीबिचको विभेदलाई बैधानिकरुपमा नै स्विकारेको अर्थ लाग्ने देखिन्छ । साथै, संविधान र प्रचलित कानुनले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानीय सरकारसँग संघ र प्रदेश सरकारले अनिवार्यरुपमा समन्वय, सहकार्य गरि सहअस्तित्वको आधारमा नागरिकका समस्याको यथाशिघ्र समाधान गर्नु पर्ने कुरा दृढताका साथ व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।’
