काठमाडौं । सिट निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न र चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले स्नातक (यूजी) र स्नातकोत्तर (पीजी) तहका विद्यार्थी भर्ना लिन नसक्ने जनाएको छ। एसोसिएसनले माग पूरा नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन चिकित्सा शिक्षा आयोग (एमईसी) लाई अनुरोधसमेत गरेको छ।
एसोसिएसनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ का लागि निर्धारण गरेको सिटको आधार र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा पारदर्शिता आवश्यक रहेको जनाएको छ। आयोगले गत असोज ३० गते जारी गरेको सिट निर्धारणसम्बन्धी सूचनामा प्रयोग गरिएको मापदण्ड (यार्डस्टिक), मूल्याङ्कनका सूचक, प्रत्येक सूचकको भार (वेटेज), गणना विधि र शिक्षण संस्थाले प्राप्त गरेको मूल्याङ्कन विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उसको माग छ।

एसोसिएसनले प्रत्येक शिक्षण संस्थाको इन्डिभिजुअल कलेज स्कोर कार्डसहित सूचकगत प्राप्ताङ्क, कुल अङ्क तथा सिट वृद्धि, यथावत् वा कटौती गर्नुको स्पष्ट आधार र कारण २४ घण्टाभित्र आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। यस्तो विवरणले शिक्षण संस्थालाई आफ्नो जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र उपलब्ध स्रोतसाधनको अवस्था मूल्याङ्कन गरी सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने एसोसिएसनको भनाइ छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम २३ अनुसार शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन गर्नुपर्ने एसोसिएसनको माग छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्दा संस्थाको वास्तविक लागत, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्था, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवाको भारलाई समेत आधार बनाउनुपर्ने उसको भनाइ छ। तर, शैक्षिक सत्र २०७८/०७९ देखि हालसम्म शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन र समायोजन हुन नसकेको एसोसिएसनले जनाएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ पूर्ण बैठकबाट गठित शुल्क तथा सिट पुनरावलोकन कार्यदलले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विभिन्न कार्यक्रमको शुल्क पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको एसोसिएसनको दाबी छ। आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सन् २०२५ मा भएको समझदारीअनुसार सन् २०२६ देखि ऐनअनुरूप शिक्षण शुल्क निर्धारण तथा समायोजन गर्ने सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको उसले उल्लेख गरेको छ।
एसोसिएसनका अनुसार पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको मुद्रास्फीति दरका आधारमा कुल मुद्रास्फीति वृद्धि करिब २६.६४ प्रतिशत पुगेको छ। यस अवधिमा शिक्षक तथा नर्सिङ र अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक, न्यूनतम ज्याला, विद्युत्, इन्धन, परीक्षा सञ्चालन, विश्वविद्यालय शुल्क, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, उपकरण र अस्पताल सञ्चालनको खर्च बढेको छ। निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले छात्रवृत्ति, निःशुल्क शय्या, स्वास्थ्य शिविरलगायत सामाजिक उत्तरदायित्वका दायित्वसमेत निर्वाह गर्नुपरेको भन्दै उसले हालको शुल्क संरचना र वास्तविक सञ्चालन खर्चबीच असन्तुलन बढेको जनाएको छ।
वैज्ञानिक र वास्तविक लागतमा आधारित शुल्क पुनरावलोकन नभएसम्म चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुने एसोसिएसनको निष्कर्ष छ। हाल कायम शुल्कमा स्नातकोत्तर तहको सेल्फ अप्रेजल प्रक्रिया पूरा गर्न तथा स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक र व्यावहारिक कठिनाइ रहेको पनि उसले जनाएको छ।
एसोसिएसनले सिट निर्धारणका सम्पूर्ण आधार र कलेजको स्कोर कार्ड सार्वजनिक गर्न, स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको शिक्षण शुल्क वास्तविक लागत र मुद्रास्फीतिका आधारमा समायोजन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका प्रतिनिधिबीच तत्काल संयुक्त बैठक आयोजना गर्न माग गरेको छ।
मागहरूको शीघ्र सम्बोधन गर्दै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर, शिक्षण संस्थाको स्थायित्व र विद्यार्थीको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्न एसोसिएसनले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।







