धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्था सेती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति घोषणा र अनुगमनमै सीमित भएको छ । बिरामीको चाप बढ्दै गए पनि अस्पतालको भौतिक संरचना र जनशक्ति विस्तार हुन नसक्दा सेवाग्राहीले वर्षौंदेखि उस्तै सास्ती भोग्दै आएका छन् ।
अस्पतालको स्वीकृत शय्या क्षमता १२५ भए पनि बिरामीको चापका कारण अहिले करिब २४० शय्यासम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । शय्या सङ्ख्या बढाएर सेवा दिनुपर्ने बाध्यता भए पनि त्यसअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप हुन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले प्रत्येक १५ दिनमा अस्पतालको अनुगमन गर्दै आएका छन् । अस्पतालको सेवा प्रवाह, व्यवस्थापन र भौतिक संरचनाको अवस्थाबारे जानकारी लिने क्रम जारी रहे पनि यसबाट पुराना समस्या समाधान हुनेमा सेवाग्राही विश्वस्त छैनन् । किनकि सेती अस्पतालमा अनुगमन र निरीक्षणको क्रम नयाँ होइन ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन भएयता प्रदेशका धेरै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले अस्पताल पुगेर समस्या बुझेका छन् । उनीहरूले अस्पताल सुधारका योजना र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तर, बिरामीले उपचारका क्रममा भोग्नुपर्ने सास्ती तथा अस्पतालले झेल्दै आएको जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव भने अझै उस्तै छ ।
सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लाबाट बिरामी उपचारका लागि आउने यस अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, साँघुरो भौतिक संरचना, उपकरणको कमी र सेवा लिन लामो समय लाइन बस्नुपर्ने समस्या पुरानै हुन् । बिरामीको चाप निरन्तर बढे पनि अस्पतालको क्षमता त्यसअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन ।

अस्पताल सुधारका लागि प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टदेखि वर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज भट्टसम्मले चासो देखाएका छन् । त्रिलोचन भट्टले पदभार सम्हालेलगत्तै सेती अस्पतालको निरीक्षण गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले बिरामी, कुरुवा र कर्मचारीसँग सेवा प्रवाहबारे जानकारी लिएका थिए । बिरामीले उपचारमा सहजता नभएको गुनासो गरेपछि उनले स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामीमैत्री व्यवहार गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
त्यसबेला उनले प्रदेशका अस्पताल सुधारको प्रक्रिया सेतीबाट सुरु गर्ने र अस्पतालको क्षमता बढाएर तीन महिनाभित्र परिवर्तन ल्याउने घोषणा गरेका थिए । तर, उनको घोषणाअनुसार अस्पतालमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन ।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका कमलबहादुर शाहले पनि अस्पतालको निरीक्षण गरेर सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा अस्पताल पुगेर आकस्मिक कक्षसहित विभिन्न वार्डको निरीक्षण गरेका उनले जनशक्ति र भौतिक संरचनाको समस्या समाधान गर्ने बताएका थिए ।
२०७९ असोज ४ गते मुख्यमन्त्री शाहसँगै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा र सामाजिक विकासमन्त्री झपटबहादुर साउदले संयुक्त रूपमा अस्पतालको अनुगमन गरेका थिए । त्यसबेला शाहले तीन महिनाभित्र अस्पतालमा देखिने परिवर्तन ल्याउने घोषणा गरेका थिए ।

तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री साउदले सेतीलाई प्रदेशको रेफरल अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने बताएका थिए । उनले अस्पताललाई २०० शय्यामा स्तरोन्नति गरी आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्ने तथा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) तयार गरेर सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देउवाले पनि अस्पताल सुधारको विषय हरेक चुनावमा उठ्ने गरे पनि अपेक्षित परिवर्तन हुन नसकेको स्वीकार गरेका थिए । उनले पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने बताएका थिए ।
तर, तीन महिनाभित्र परिवर्तन ल्याउने मुख्यमन्त्री शाहको घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । अस्पताललाई २०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएन । शाह करिब तीन वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहँदासमेत अस्पतालमा अपेक्षित सुधार देखिएन ।
त्यसयता पनि अस्पतालको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने क्रम रोकिएको छैन । तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारी, कृष्णराज सुवेदी, झपट साउदलगायतले अस्पतालको अवस्था बुझेर सुधारका योजना अघि सारेका थिए । तत्कालीन मन्त्री सुवेदीले एकै सातामा दुई पटकसम्म अस्पतालको अनुगमन गरेका थिए ।
प्रदेश सभा सदस्यहरूको टोली, धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधि तथा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले पनि विभिन्न समयमा अस्पतालको अनुगमन गरेका छन् । केही वर्षअघि युरोपेली युनियनका राजदूत नोना डिप्रेजसहित चार सदस्य राष्ट्रका राजदूतको टोलीले समेत अस्पतालको अवस्था बुझेको थियो ।
अनुगमनको सङ्ख्या धेरै भए पनि त्यसको प्रभाव अस्पतालको दैनिक सेवामा देखिन सकेको छैन । केही सेवा विस्तार भएका छन् र उपकरण थपिएका छन् । तर, बिरामीको चापको तुलनामा ती सुधार पर्याप्त नभएको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमराज पाण्डेयले बिरामीको चापअनुसार सेवा व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको बताएका छन् । अस्पताललाई २०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भए पनि त्यसअनुसारको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) स्वीकृत हुन नसक्दा आवश्यक जनशक्ति थप गर्न नसकिएको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ ।
अस्पतालमा टिकट काट्नेदेखि चिकित्सकलाई देखाउने र विभिन्न परीक्षण गराउनेसम्म बिरामीले लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसअघि अल्ट्रासाउन्ड गराउन एक सातासम्म पालो कुर्नुपरेको र ओपीडीमा टोकन प्रणाली नहुँदा घण्टौँ लाइन बस्नुपरेको गुनासो सेवाग्राहीले गरेका थिए ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि सेती अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहतमा आएको हो । त्यसयता डायलाइसिसलगायत केही नयाँ सेवा थपिएका छन् । तर, बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालको भवन, उपकरण, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता भने त्यसअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन । पटकपटकका अनुगमन र घोषणाका बाबजुद अस्पतालको स्तरोन्नति र जनशक्ति व्यवस्थापन टुङ्गोमा नपुग्दा सेवाग्राहीले सहज उपचार पाउने अपेक्षा अझै पूरा हुन सकेको छैन ।







