काठमाडौँ । सरकारले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्रियता देखाएको छ। ऐन जारी भएको २८ वर्षपछि पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका वधशाला तथा मासु पसलको नियमित अनुगमन र निरीक्षण सुरु गरिएको हो।
सङ्घीय सरकारले गत मङ्गलबारदेखि ऐन कार्यान्वयनको पहिलो चरण सुरु गर्दै मासु निरीक्षक परिचालन गरेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा सूचना अधिकारी डा. मणिरत्न अर्यालले मासु निरीक्षक खटाएर वधशाला तथा मासु पसलको अनुगमन थालिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार मासु निरीक्षकले नियमित अनुगमनसँगै वधशालामा आवश्यक सुधारका विषयमा निर्देशन दिने र सरसफाइ तथा स्वच्छ मासुको महत्वबारे जनचेतना फैलाउने काम गरिरहेका छन्। मासुको स्वच्छता र मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले ऐन कार्यान्वयनमा सबै पक्ष सक्रिय हुनुपर्ने उनले बताए।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले २८ वर्षपछि ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारले देखाएको सक्रियता सकारात्मक भएको बताए। उनका अनुसार अधिकांश वधशाला तथा मासु पसल ऐनले तोकेको मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा छैनन्। उपभोक्ताले स्वच्छ मासु उपभोग गर्न पाउने वातावरण बनाउन सरकारले वधशालालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्यालले पशु सेवा विभागमार्फत तालिमप्राप्त मासु निरीक्षक परिचालन गरी वधशालाको अनुगमन भइरहेको बताए। अनुगमनका क्रममा वधशालाको सरसफाइ, प्रयोग हुने औजार, अचानो र सफा पानीको प्रयोगलगायत विषयमा सुधारका लागि आवश्यक निर्देशन दिइँदै आएको उनले जानकारी दिए।
सरकारले गत भदौ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ऐनलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। जसअनुसार पहिलो चरण मङ्सिर १ गतेदेखि र दोस्रो चरण माघ १ गतेदेखि मुलुकभर लागू गर्ने योजना छ। हाल पशु सेवा विभागबाट तालिम प्राप्त मासु निरीक्षक अनुगमनमा खटिएका छन्। उनीहरूले वधशालामा हुनुपर्ने आधारभूत पूर्वाधार र सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे व्यवसायीलाई जानकारी गराइरहेका छन्।

अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पूरा भएको मासुमा स्वच्छताको प्रमाणस्वरूप छाप लगाउने कामसमेत भइरहेको अर्यालले बताए। वधशालामा काटिएको सफा र स्वच्छ मासु मात्रै बिक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे।
ऐनअनुसार मासु निरीक्षकले पशुको मासु परीक्षण गरी बिक्रीका लागि योग्य ठहर गरेपछि तोकिएबमोजिमको छाप वा चिन्ह स्पष्ट देखिने गरी लगाउनुपर्छ। छाप वा चिन्ह नलगाइएको मासु बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ।
ऐनले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले पशु तथा मासु जाँचका लागि पशु चिकित्सा विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको व्यक्तिलाई मासु निरीक्षकका रूपमा नियुक्त वा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार वैज्ञानिक मापदण्डअनुसारका वधशाला, पशु वध गर्नुअघि र गरेपछि परीक्षण गर्ने मासु निरीक्षक, वधशालाबाट मासु पसलसम्म ढुवानी गर्ने शीतभण्डार सुविधायुक्त सवारीसाधन तथा मापदण्ड पूरा गरेका मासु पसल आवश्यक छन्।
काठमाडौँ उपत्यकामै मापदण्ड पूरा गरेका वधशाला र मासु पसलको सङ्ख्या निकै सीमित रहेको तिमिल्सिनाले बताए। त्यसैले ऐन कार्यान्वयनसँगै मासु पसलको गुणस्तर र पूर्वाधार सुधारमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।







