काठमाडौँ । रोग निको पार्न अस्पताल वा फार्मेसीबाट महँगो मूल्य तिरेर खरिद गरिने औषधि नै गुणस्तरहीन भेटिन थालेका छन्। नेपाली बजारमा बिक्री भइरहेका विभिन्न औषधि प्रयोगशाला परीक्षणमा तोकिएको मापदण्डअनुसार नभएको पुष्टि भएपछि बजारबाट फिर्ता गर्न थालिएको छ। यसले औषधिको गुणस्तर नियन्त्रण र बजार अनुगमनमा रहेको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ।
गत असोज १४ गते औषधि व्यवस्था विभागले न्यून गुणस्तरका दुई औषधि तत्काल बजारबाट फिर्ता गर्न र बिक्री वितरण रोक्न सूचना जारी गर्यो। बजार अनुगमनका क्रममा संकलन गरिएका नमुना राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा ‘विङ्कल’ र ‘काल्सिजेन–एफ’ नामका क्याल्सियम तथा भिटामिनयुक्त चक्की तोकिएको गुणस्तरअनुसार नभएको पाइएको थियो।
औषधि ऐन, २०३५ को दफा १४ बमोजिम ती औषधिको बिक्री वितरणमा रोक लगाउँदै सिफारिस, बिक्री वितरण तथा प्रयोग नगर्न विभागले सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको थियो। बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएका औषधिमा सुनसरीस्थित फार्मामिक्स लाइफ साइन्सेस प्रालिले उत्पादन गरेको ‘विङ्कल’ (ब्याच नम्बर ०४२.०३५) र धादिङस्थित नोभा जेनेटिका प्रालिले उत्पादन गरेको ‘काल्सिजेन–एफ’ (ब्याच नम्बर सीभीडी ३–३०६) छन्।

यसअघि गत असोज १ गते पनि विभागले टाइम फर्मास्यूटिकल्सले उत्पादन गरेको ‘ग्लीपिड–१’ (ब्याच नम्बर जीएम–०७०) औषधि न्यून गुणस्तरको भेटिएपछि बजारबाट तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।
विभागले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बजार अनुगमनका क्रममा न्यून गुणस्तरका १६ प्रकृतिका औषधि फेला परेका छन्। तीमध्ये ओन्डाट्रोन–४, मार्बल, लिनारेस एम ८५०, एगलोसेफ १ जी, अडोक्सी, टिल्सेट २ एमएल, एमफास्ट–एल, ओमिट्रोन सिरप, भोमिसेत सिरप, अल्कल–डी ५००, पान्टोलोक–डीएसआर, आइपड–२०० डीटी र सेपोक्स २०० लगायतका औषधि बजारबाट फिर्ता गरिएको छ। राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा ती औषधि तोकिएको मापदण्ड तथा गुणस्तरअनुसार नभएको पाइएपछि औषधि ऐन, २०३५ बमोजिम बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको हो।
यी घटना बजारमा गुणस्तरहीन औषधि बिक्री भइरहेको अवस्थाका प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। मापदण्ड नपुगेका औषधि प्रयोग गर्दा बिरामीले प्रभावकारी उपचार नपाउने मात्र होइन, स्वास्थ्यमा थप जटिलता देखिने र ज्यानसमेत जोखिममा पर्ने सम्भावना रहन्छ।

फार्माकोलोजिस्ट डा. प्रणय मिश्र औषधिको गुणस्तर कायम राख्न सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँछन्। नेपालको जनसङ्ख्या झन्डै तीन करोड पुगिसक्दा पनि औषधि व्यवस्था विभागमा पुरानै दरबन्दी कायम रहेको उनको भनाइ छ। उनले नियमनकारी निकायमा तालिमप्राप्त जनशक्ति थप्नुपर्ने र औषधि उत्पादन तथा बिक्री वितरणको अनुगमन कडा बनाउनुपर्ने बताए। साथै, यस विषयमा आम नागरिक पनि सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
औषधि व्यवस्था विभागकी सूचना अधिकारी निनु श्रेष्ठले पनि अनुगमनका लागि पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा समस्या भइरहेको बताइन्। उनका अनुसार औषधिको गुणस्तर परीक्षण गर्दा फार्माकोपियाले तोकेको मापदण्डअनुसार सक्रिय तत्वको मात्रा नपुग्ने तथा निर्धारित समयमा ट्याब्लेट वा क्याप्सुल नखुल्नेजस्ता समस्या भेटिने गरेका छन्।
औषधि उत्पादन प्रक्रियामा त्रुटिको सम्भावना पूर्ण रूपमा शून्यमा झार्न कठिन भए पनि यस्ता समस्या न्यूनीकरणका लागि विभागले निरन्तर प्रयास गरिरहेको श्रेष्ठले बताइन्।
सीमा नाकामा औषधि अनुगमनका लागि विभागको छुट्टै एकाइ नहुँदा पनि नियमन प्रभावकारी बनाउन चुनौती थपिएको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सार कार्यालयसँग समन्वय गरी संयुक्त अनुगमन गर्ने अभ्यास थालिएको विभागले जनाएको छ।
देशभर औषधि पसल तथा फार्मेसीको सङ्ख्या करिब २६ हजार छ भने औषधि उद्योगको सङ्ख्या १३० पुगेको छ। तर, औषधि व्यवस्था विभागको केन्द्रीय कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा गरी कुल जनशक्ति ११५ जना मात्रै छन्। त्यसमध्ये औषधि निरीक्षण गर्ने जनशक्ति २४ जना मात्र रहेको छ। नियमन गर्नुपर्ने संस्था र व्यवसायको सङ्ख्याको तुलनामा निरीक्षण गर्ने जनशक्ति निकै कम हुँदा बजार अनुगमन प्रभावित बनेको छ।
विभागको केन्द्रीय कार्यालयबाहेक विराटनगर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा गरी तीनवटा शाखा कार्यालय छन्। देशभर ५२ वटा आयुर्वेद औषधि उद्योग रहे पनि आयुर्वेदतर्फको जनशक्ति एक जना मात्रै रहेको छ। जनशक्ति अभावले औषधि उद्योगदेखि फार्मेसीसम्मको नियमित अनुगमन र नियमनमा कठिनाइ भइरहेको छ।







