ललितपुर १५, कार्तिक । नेपालमा खानेपानी र सरसफाइ सेवाको पहुँच तथा अवस्थामा स्थानीय तहबीच असमानता देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनले सेवा कमजोर भएका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
शुक्रबार ललितपुरमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्था तुलना गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सेवामा देखिएका अन्तर पहिचान गर्दै आगामी नीति तथा योजना त्यही आधारमा बनाउन जोड दिइएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी लक्ष्मी बस्नेतले खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार र विकासका कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्न तथ्याङ्क उपयोगी हुने बताइन् । पानीको उपलब्धतासँगै त्यसको गुणस्तर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०२१ र नेपाल बहुक्षेत्रीय सर्वेक्षण २०२४/२५ का तथ्याङ्कका आधारमा स्थानीय तहगत सूचकाङ्क तयार गरिएको हो। यसमा भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाअनुसार सेवामा देखिएका अन्तर तथा सुधारका प्राथमिकता समेटिएका छन्।
तयार तथ्याङ्कको विश्वसनीयता जाँच्न २० स्थानीय तहमा स्थलगत प्रमाणीकरणसमेत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। स्थलगत छलफलमा विशेषगरी तराई–मधेसमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको विषय उठेको र स्थानीय सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको जनाइएको छ।
