काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
मंगलबार संघीय संसदमा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
तीन तहका स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्तिलाई समन्वयात्मक परिचान गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गर्ने सरकारले निती लिएको छ । यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको वर्गीकरण गरिने । ३. संघीय अस्पतालहरुलाई कार्यबोक्षका आधारमा पुनः संरचना गरिने बताइएकाे छ ।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताललगायत पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालमा दुई सिफ्टमा ओपीडी संचालन गर्ने, कान्ति बाल अस्पताल थप पूर्वाधार थपेर सुविधासम्पन्न बनाइने, शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रलाई विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने सक्षम संस्थाका रुपमा विकास गर्ने, निर्माणका चरणमा आधारभूत अस्पतालको निर्माण प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गर्ने, प्रदेश तहमा रहेका संघीय अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ५०० शैय्यामा स्तरोन्नती गरिने र मानव अंग प्रत्यारोपण संस्था र सेवाको स्तरोन्नती गरिने सरकारले नितती लिएकाे छ ।
त्यस्तै सुरक्षित मातृत्व र रोग नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम चलाइने, पाठेघरको मुखको क्यान्सर निःशुलक स्क्रिनिङ कार्यक्रम र १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालिकालाई दिने सेवालाई जिल्ला अस्पतालबाट दिइने, रोपकार र प्रसुति रोग अस्पतालमा जन्मजात विकलांग तथा असामान्य भ्रुण तथा नवजात परीक्षण सेवा सुरु गरिने, सबै अस्पतालहरुमा जेरियाष्टिक वार्डको व्यवस्था गरिने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक संघीय अस्पताल र दुई अन्य अस्पतालमा टेलिमेडिसिनमा सेवा सुरु गरिने, संघीय एवं प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धि अभिलेख तथा सेवा प्रवाहलाई विधुतीय प्रणालीमा आधारित बनाइने सरकारले बताएकाे छ ।
एकै किसिमको उपचारको पटक पटक परीक्षण गर्नु नपर्ने र मेडिकल रेकर्ड अद्यावधि गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुको विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाई यस्तो अभिलेखमा एक अर्काको पहुँच हुने व्यवस्था गरिने, महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य आपत्तकालीन पूर्व तयारीका लागि जनस्वास्थ्य प्रणाली सुधार गरिने र सीमा नाका र प्रवेशविन्दुमा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्था गरिने पनि सरकारले निती लिएकाे छ ।
यस्तै नसर्ने रोग रोकथाम गर्न छुट्टै व्यवस्था गरिने, पशुपंक्षी, वातावरणबाट मानव स्वास्थ्य पर्न सक्ने प्रतिकूल असर निवारण गर्न एक स्वास्थ्य नीतिमा आधारित प्रणाली विकास गरिने, देशभरका सरकारी तथा गैरसरकारी सबै संगठित स्वास्थ्य बीमा आवद्ध गर्ने, खाद्य तथा औषधि नियमनको संस्थागत व्यवस्था गरिने, औषधिजन्य सामाग्री, खाद्यपूरक, सौन्दर्यजन्य सामाग्री, पोषणको गुणस्तर र नियमन व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाइने बताइएकाे छ ।
यसैगरि राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गरिने, वैकल्पिक, प्राकृतिक तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको अनुसन्धान, विकास र विस्तार गरिने, आधारभूत आयुर्वेद औषधीको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ अगाडि बढ्ने, नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गरिने सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा योग, ध्यान र स्वःजागरणका वौद्धिक र वैज्ञानिक पद्धतिलाई मूलप्रवाहीकरण गरी योग ध्यान पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने र मानसिक रोग रोकथाम सम्बन्धि कार्यक्रम समुदायस्तरमा लैजाने २९ जनसंख्या नीति परिमार्जन गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएकाे छ ।
यस्ताे छ पूर्णपाठ
