काठमाडौं । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रा र पर्वतारोहणका क्रममा लेक लागेर हुने मानवीय क्षति रोक्न सरकारले नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। सरकारले ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै पर्यटकको स्वास्थ्य सुरक्षा, उपचार र आपत्कालीन उद्धारलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ मापदण्डअनुसार समुद्री सतहबाट २ हजार ५०० मिटर वा सोभन्दा बढी उचाइमा पुग्दा देखिन सक्ने लेक लाग्ने समस्याको पहिचान, रोकथाम र उपचारलाई प्राथमिकता दिइनेछ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा वायुमण्डलीय चाप र अक्सिजनको मात्रा कम हुने भएकाले शरीरले उक्त वातावरणसँग अनुकूलन गर्न नसक्दा लेक लाग्ने समस्या देखिन्छ। समयमै उपचार नपाउँदा यसले गम्भीर रूप लिनुका साथै ज्यानसमेत जान सक्ने जोखिम हुन्छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखाले तयार पारेको मापदण्ड राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति–२०७६ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ अनुसार स्वीकृत गरिएको हो। यसले विशेषगरी सचेतना तथा रोकथाम, स्वास्थ्य संस्थाको तयारी, आवश्यक औषधि तथा उपकरणको व्यवस्थापन र आपत्कालीन उद्धार तथा बिरामी प्रेषणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
मापदण्डले लेक लाग्ने समस्यालाई सामान्य, मध्यम र गम्भीर अवस्थाका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। सामान्य अवस्थामा उकालो चढेको ८ देखि ४८ घण्टाभित्र टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, खाना नरुच्ने, अत्यधिक थकाइ लाग्ने, कमजोरी महसुस हुने, निद्रा नलाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने लक्षण देखिन सक्छन्।
समयमै सावधानी नअपनाएमा लेक लाग्ने समस्या बढेर फोक्सोमा पानी जम्ने र मस्तिष्क सुन्निने जस्ता ज्यानै जोखिममा पार्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। फोक्सोमा पानी जम्दा आराम गरिरहेको अवस्थामा समेत सास फेर्न कठिन हुने, छाती भारी हुने, लगातार खोकी लाग्ने, खकारमा रगत वा फिँज आउने र शरीर नीलो हुँदै जाने लक्षण देखिन्छन्।
त्यस्तै, मस्तिष्क सुन्निने अवस्थामा अत्यधिक टाउको दुख्ने, शरीरको सन्तुलन बिग्रने, बोली लर्बराउने, भ्रमित हुने र अन्ततः अचेत वा बेहोस हुने जोखिम रहन्छ।

उचाइ चढ्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी
नयाँ मापदण्डले लेक लाग्ने समस्याबाट बच्न पदयात्री तथा पर्वतारोहीले उचाइअनुसार यात्रा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। २ हजार ५०० मिटरभन्दा माथि पुगेपछि एकै दिनमा अघिल्लो रात बसेको स्थानभन्दा ३०० देखि ५०० मिटरभन्दा बढी उचाइमा पुगेर रात बिताउन नहुने सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, दिउँसो बढी उचाइमा पुगेर राति भने केही तल झरेर सुत्ने ‘माथि चढ्ने, तल सुत्ने’ नियम अपनाउन भनिएको छ। प्रत्येक एक हजार मिटर उचाइ चढेपछि शरीरलाई नयाँ वातावरणमा अनुकूल बनाउन कम्तीमा दुई रात त्यही क्षेत्रमा विश्राम लिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा श्वासप्रश्वासका कारण शरीरमा पानीको मात्रा छिटो घट्ने भएकाले दैनिक कम्तीमा तीनदेखि चार लिटर पानी, तातो झोल, कागती–मह पानी तथा सुप पिउन सुझाव दिइएको छ। खानामा भात, दाल, आलु र रोटीजस्ता कार्बोहाइड्रेटयुक्त परिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
लेक लाग्ने जोखिम कम गर्न मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नगर्न पनि मापदण्डले निर्देशन दिएको छ। कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या महसुस भएमा तत्काल साथीहरूलाई जानकारी गराउन र थप उकालो चढ्न रोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

लेक लागे तत्काल होचो स्थानमा झर्नुपर्ने
यात्राका क्रममा लेक लाग्ने लक्षण देखिएमा बिरामीलाई थप उचाइमा जान रोक लगाएर पूर्ण आराम गराउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। आराम गर्दा पनि लक्षण कम नभएमा तत्काल ५०० देखि एक हजार मिटर तल झर्नु सबैभन्दा प्रभावकारी उपचार मानिएको छ।
बिरामीलाई न्यानो राख्ने तथा उपलब्ध भएसम्म अक्सिजन दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, हावाको चाप बढाएर कृत्रिम रूपमा कम उचाइको वातावरण सिर्जना गर्ने ‘प्रेसर ब्याग’ प्रयोग गरेर उपचार गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
औषधि उपचारतर्फ सामान्य लेक लाग्ने समस्याको रोकथाम तथा उपचारका लागि एसिटाजोलामाइड, मध्यमदेखि गम्भीर अवस्था र मस्तिष्क सुन्निने समस्याका लागि डेक्सामेथासोन तथा फोक्सोमा पानी जम्ने समस्याका लागि निफेडिपिन र पीडीई–५ इन्हिबिटर प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका साथै दुखाइ कम गर्ने, वाकवाकी रोक्ने औषधि, नेबुलाइजर, जीवनजल, हाइड्रोकोर्टिसोन र एड्रेनालिनलगायत १७ प्रकारका आकस्मिक औषधि हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य मौज्दात राख्नुपर्नेछ।
पल्स अक्सिमिटर, ईसीजी मेसिन, हाइपोथर्मिया ब्ल्याङ्केट, स्ट्रेचर तथा स्याटेलाइट सञ्चार उपकरणलाई समेत आवश्यक सामग्रीका रूपमा समेटिएको छ।
तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवारी
मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ। संघीय सरकारले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर निर्धारण, नीति निर्माण, जनशक्ति तथा बजेट व्यवस्थापन र कार्यक्रमको अनुगमन तथा नियमन गर्नेछ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने, क्षमता विकास गर्ने र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवश्यक औषधि तथा उपकरण खरिद र वितरण गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने तथा बिरामीलाई आवश्यकताअनुसार अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने (रेफरल) व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। बिरामीको उपचार तथा प्रेषणसम्बन्धी अभिलेखसमेत संघ र प्रदेशमा पठाउनुपर्नेछ।
सरकारले नयाँ मापदण्डमार्फत उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने पदयात्रा र पर्वतारोहणलाई सुरक्षित बनाउनुका साथै लेक लागेका बिरामीले समयमै उपचार र उद्धार सेवा नपाउँदा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।







