काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ताको विषयलाई लिएर अनशन सुरु भएका बेला नेपाल निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क, विद्यार्थी भर्ना, गुणस्तर र नियमनसम्बन्धी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
नेशनल मेडिकल कलेजमा ‘खडेबाबा’ प्रयोग गरिएको भन्ने आरोप चर्चामा आइरहेका बेला संघले बिहीबार राजधानीमा ‘नेपालमा चिकित्सा शिक्षा : चुनौती र अवसर’ विषयक अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। संघका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न विद्यमान संस्थाहरूको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने संघको धारणा प्रस्तुत गरे।
संघले नयाँ संरचना थप्नुभन्दा हालका मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार, शिक्षण जनशक्ति र अस्पतालको क्षमता उपयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ। संघको अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको केन्द्र बन्न नयाँ संरचना बनाउन आवश्यक छैन। नेपालले पहिले नै निर्माण गरिसकेको क्षमतालाई प्रयोग गर्न दिन आवश्यक छ।’
निर्वाह भत्ता र शुल्क
संघका अनुसार स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता मासिक २० हजारबाट ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ पुर्याउने तथा इन्टर्न भत्ता ८ हजारबाट १९ हजार रुपैयाँ पुर्याउने सहमति भएको थियो। संघले ती सहमतिसँग सम्बन्धित भर्ना क्षमता र शुल्क पुनरावलोकनको निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
एमबीबीएसको शुल्क २०७४ सालदेखि पर्याप्त पुनरावलोकन नभएको भन्दै संघले प्राध्यापकको तलब, उपकरण, विद्युत् र अस्पताल सञ्चालनको वास्तविक लागतका आधारमा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताएको छ।
गुणस्तर र ‘खडेबाबा’ विवाद
संघले संस्थाहरूको वास्तविक क्षमता प्रमाणीकरण, पारदर्शी गुणस्तर सूचक र सार्वजनिक श्रेणीकरणको व्यवस्था स्वीकार गर्ने जनाएको छ। शैक्षिक मूल्यांकनमा विश्वविद्यालयको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ। यद्यपि नेशनल मेडिकल कलेजमा उठेको ‘खडेबाबा’ सम्बन्धी आरोपबारे अवधारणापत्रले प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण दिएको छैन। उक्त आरोप स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन।
भर्ना क्षमता र नर्सिङ शिक्षा
संघले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनुअघि कतिपय मेडिकल कलेजले क्षमताअनुसार वार्षिक १५० जनासम्म एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरेकोमा पछि १०० सिटको सीमा लागू भएको भन्दै पुनरावलोकन मागेको छ। नर्सिङ कलेजको संख्या ११९ बाट ४५ मा झरेको र करिब ३ हजार ७०० प्रशिक्षण सिट प्रभावित भएको संघको दाबी छ। यी तथ्यांक संघले उपलब्ध गराएको अवधारणापत्रमा आधारित छन्।
विदेशी विद्यार्थी र सरकारलाई सुझाव
संघले नेपाललाई मेडिकल एजुकेसन र मेडिकल टुरिजम हब बनाउने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने बताएको छ। उसले प्रमाणित क्षमताअनुसार भर्ना अनुमति, विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्टै व्यवस्था, नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय भर्ना सहजीकरण, नर्सिङसम्बन्धी अदालतका निर्णय कार्यान्वयन र वैज्ञानिक शुल्क पुनरावलोकनलगायत छ बुँदे प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको छ।
