सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको ‘कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता’ रोकेपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले २४ घण्टाभित्र प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध नगराइए कामकाज ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
छात्रवृत्ति करार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिले बुधबार सामाजिक विकासमन्त्री जीतबहादुर मल्ललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समान काम, पद र जिम्मेवारी भए पनि स्थायी कर्मचारीको तुलनामा आफूहरूलाई तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधामा विभेद गरिएको जनाएको छ।
समितिले ‘कर्णाली कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता, २०७६’ बमोजिम यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको विशेष प्रोत्साहन भत्ता २४ घण्टाभित्र उपलब्ध नगराए कामकाजलाई निरन्तरता दिन नसक्ने चेतावनी दिएको हो। समितिले ‘समान कामका लागि समान पारिश्रमिक’को सिद्धान्त लागू गर्नसमेत माग गरेको छ।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव झेल्दै आएको कर्णालीमा जनशक्ति टिकाइराख्न प्रदेश सरकारले विशेष प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि उक्त भत्ता रोकिएको आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्।
कर्णालीमा स्थायी चिकित्सकको तुलनामा छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकको संख्या धेरै रहेको समितिले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले यसअघि ११औँ तहका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई कार्यरत जिल्लाअनुसार तलबको ७५ देखि १३५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
सुर्खेतमा कार्यरत ११औँ तहका चिकित्सकलाई ७५ प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा ९० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लामा १०० प्रतिशत तथा हुम्ला, मुगु र डोल्पामा १३५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था थियो।
त्यस्तै, नवौँ र दशौँ तहका चिकित्सकलाई सुर्खेतमा ७५ प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा ८० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लामा ९० प्रतिशत तथा हुम्ला, मुगु र डोल्पामा १२५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको थियो।
आठौँ तहका चिकित्सकका लागि सुर्खेतमा ५० प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा ६० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लामा ७५ प्रतिशत तथा हुम्ला, मुगु र डोल्पामा तलबको १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि भने सुर्खेतमा मासिक ४ हजार रुपैयाँ, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा ६ हजार, कालिकोट र जुम्लामा ८ हजार तथा मुगु, डोल्पा र हुम्लामा १० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
छात्रवृत्ति करार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिले घोषणा गरेको आन्दोलनप्रति नेपाल चिकित्सक संघ सुर्खेत शाखाले समर्थन जनाएको छ।
संघका सचिव डा. किशोरकुमार विष्टले कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा खटिएर स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छात्रवृत्ति करार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि विभेद गरिँदा प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मी टिकाइराख्न कठिन हुने बताए।
‘काम उही, पद उही तर सेवा सुविधा फरक हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘छात्रवृत्ति करार चिकित्सक र कर्मचारीहरूको आन्दोलनमा नेपाल चिकित्सक संघको पूर्ण समर्थन छ।’
संघले २४ घण्टाभित्र माग पूरा नभए बिरामीले भोग्नुपर्ने असुविधाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ। स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्र ठप्प हुने अवस्था आउन नदिन सरकारले तत्काल वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने संघको माग छ।
सामाजिक विकासमन्त्री जीतबहादुर मल्लले छात्रवृत्ति करार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन चालु आर्थिक वर्षमा करिब ७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार उक्त रकम मन्त्रालयसँग अहिले उपलब्ध छैन। ‘यो स्रोत मन्त्रालयमा छैन, मुख्यमन्त्रीज्यू र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसँग बसेर स्रोतको खोजी भइरहेको छ,’ उनले भने।
मन्त्री मल्लले आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै स्रोतको खोजी भइरहेकाले आन्दोलन नगर्न आग्रह गरे। ‘स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आन्दोलन गरेर नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘दसैँसम्ममा हामी केही न केही उपाय निकालेर प्रोत्साहन भत्ता निकासा गर्छौं।’
