काठमाडौं । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने आक्रमण र हिंसात्मक घटना नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुनी सजाय थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरिएको हो।
प्रस्तावित विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा दोषी ठहर हुनेलाई २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि कैद वा जरिवानामध्ये कुनै एक सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेकामा संशोधनपछि कैद र जरिवाना दुवै अनिवार्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामाथि हिंसा गर्ने, हातपात गर्ने, हतियारसहित आपराधिक बल प्रदर्शन गर्ने तथा यस्ता कार्यका लागि उक्साउने वा दुरुत्साहन गर्नेलाई गम्भीर कसुरका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
कसुरको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार अन्य आपराधिक गतिविधिमा १ देखि ३ वर्षसम्म कैद तथा १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई भयमुक्त वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुका साथै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सजायसम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाउन लागिएको सरकारले जनाएको छ।
संशोधन विधेयकले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाको दायरा पनि विस्तार गरेको छ। अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारीसँगै अध्ययनरत प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) विद्यार्थीलाई समेत कानुनी सुरक्षाको दायरामा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीको भौतिक तथा आर्थिक सुरक्षासँगै मानसिक र मनोसामाजिक सुरक्षालाई समेत ऐनमा समेट्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो प्राथमिकता सूचीमा राखेर विधेयक संसद्मा पेस गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउने अधिकारसमेत सम्बन्धित निकायलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
