काठमाडौँ – नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घले औषधि क्षेत्रका पुराना कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नेदेखि प्राकृतिक विपद्मा क्षति व्यहोरेका व्यवसायीको पुनर्स्थापनासम्मका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष शंकर महर्जनको नेतृत्वमा सोमबार औषधि व्यवस्था विभाग पुगेको टोलीले औषधि व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि विभिन्न माग अघि सारेको हो ।
सङ्घले विशेषगरी २०३८ सालमा बनेको औषधि दर्ता नियमावलीलाई वर्तमान आवश्यकता र प्रविधिअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । आधुनिक औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको विकासलाई समेत समेट्ने गरी कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
सङ्घका महासचिव शुभमान श्रेष्ठका अनुसार औषधि ऐनको दफा ११ मा रहेको दर्ता वा अनुमतिपत्र एक महिनाभित्र खारेज गर्न सकिने प्रावधान व्यावहारिक नभएकाले तत्काल संशोधन आवश्यक छ ।
व्यवसायीहरूले औषधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनमा व्यापक सुधार गर्दै दर्ता प्रक्रिया सहज, स्पष्ट र समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
यससँगै हालैको बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित औषधि व्यवसायीको पुनर्स्थापनालाई पनि सङ्घले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत जिल्लामा पसल तथा घरबारमा क्षति पुगेका व्यवसायीलाई विशेष राहत उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
सङ्घले आफ्नो तर्फबाट प्रारम्भिक राहत वितरण गर्दै पुनर्स्थापनाको काम सुरु गरिसकेको जनाएको छ । तर, पूर्ण रूपमा व्यवसाय र घरबार गुमाएका व्यवसायीलाई पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउन सरकारी सहयोग आवश्यक रहेको सङ्घको भनाइ छ ।
त्यस्ता व्यवसायीको पुनर्स्थापनाका लागि औषधि व्यवस्था विभाग र नेपाल सरकारले ठोस योजना बनाएर सहयोग गर्नुपर्ने माग सङ्घले गरेको छ ।
व्यवसायीहरूले औषधि क्षेत्रलाई समयअनुकूल बनाउन कानुनी सुधारसँगै प्राकृतिक विपद्का कारण प्रभावित व्यवसायीलाई राहत र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
