काठमाडौं – उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले परम्परागत तथा आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन तथा खरिदमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको असल उत्पादन अभ्यास (डब्ल्यूएचओ जीएमपी) मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
मञ्चले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, सबै प्रदेश सरकार, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिका र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई पत्र पठाउँदै गुणस्तरीय परम्परागत तथा आयुर्वेदिक औषधि प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो।
मञ्चका अनुसार गुणस्तरीय परम्परागत तथा आयुर्वेदिक औषधि उपभोग गर्न पाउनु नेपालको संविधानको धारा ४४ तथा धारा ३५ बमोजिम प्रत्येक उपभोक्ताको मौलिक हक हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले परम्परागत तथा आयुर्वेदिक औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न असल उत्पादन अभ्याससम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको भन्दै मञ्चले उक्त मापदण्ड पालना गरी औषधिको उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
पत्रमा असल उत्पादन अभ्यासको मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीले उत्पादन गरेका औषधिमात्र खरिद गर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, औषधि व्यवस्था विभागले २०७२ सालदेखि नै सबै औषधि कम्पनीलाई असल उत्पादन अभ्यासको मापदण्डमा जान निर्देशन दिँदै आएको मञ्चले जनाएको छ।
मञ्चले आफ्नो समेत सरोकार रहेको रिट नं. ०७९–डब्ल्यूओ–०७९८ मा सर्वोच्च अदालतबाट असल उत्पादन अभ्यास प्रमाणित औषधि उत्पादन अनुमति वा प्रमाणपत्र भएका कम्पनीसँग मात्र औषधि खरिद गर्ने–गराउने सम्बन्धमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, मञ्चले दायर गरेको रिट नं. ०८१–८०–१२३४ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनको असल उत्पादन अभ्यास मापदण्ड पूरा नगरेका औषधि खरिद नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश भएको तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको असल उत्पादन अभ्यास प्रमाणपत्र नभएका उत्पादनको औषधि खरिद गर्नुपर्छ भन्ने दाबी खारेज हुने गरी उच्च अदालत पोखराबाट ०८०–०–०१३६ मुद्दामा फैसला भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशको पूर्ण पालना गर्नु सम्बन्धित सरकारी निकायको अनिवार्य दायित्व भएको भन्दै मञ्चले संविधान, कानून तथा अदालतका आदेश कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
मञ्चका महासचिव विष्णु प्रसाद तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा परम्परागत तथा आयुर्वेदिक औषधिमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको असल उत्पादन अभ्यास मापदण्ड लागू गरी उपभोक्ताले गुणस्तरीय औषधि प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
पत्रको बोधार्थ सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समेत दिइएको छ।
