काठमाडौँ- सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उपभोक्तालाई स्वच्छ, सुरक्षित तथा गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गरेर क्रमशः देशभर ऐन लागू गर्ने तयारी गरेको हो।
नेपालको संविधानले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। सोही संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन तथा सर्वोच्च अदालतबाट ऐन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जारी विभिन्न परमादेश र निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार बनाएर सरकारले ऐन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको हो।
सरकारले यसअघि हेटौंडा, वीरेन्द्रनगर र बुटवलका सीमित क्षेत्रमा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। अब भने सीमित क्षेत्रबाट विस्तार गर्दै मुलुकभर लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
नेपाल राजपत्रमा २०८३ भदौ १ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार २०८३ मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सबै स्थानीय तहमा ऐन लागू हुनेछ।
त्यसपछि २०८३ माघ १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकामा ऐन कार्यान्वयन हुनेछ। २०८४ साउन १ गतेदेखि भने काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरबाहेकका सबै गाउँपालिकामा समेत ऐन लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी बाँडफाँट
ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी बाँडफाँटसहित कार्ययोजना तयार गरिएको छ। २०८३ साउन २० गते तीनै तहका सरकारले गर्नुपर्ने काम समेटिएको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको नेपाल भेटेरिनरी काउन्सिलका उपाध्यक्ष मनोजकुमार शाहीले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार यसअघि २०८२ माघ १३ गते कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रदेश मन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसहितको विषयगत समितिको बैठकले एक वर्षभित्र देशभर ऐन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै, २०८३ असार २६ गते मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश तथा काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसहित बसेको बैठकले पनि चरणबद्ध रूपमा देशभर ऐन लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।
ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई बजेट र कार्यक्रममै प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै सरकारले यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको छ। मासु परीक्षण तथा निरीक्षणसम्बन्धी कामलाई समन्वय गर्न २०८३ असार १७ गते भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशालालाई फोकल कार्यालय तोकिएको छ।
८४० भन्दा बढी पशु चिकित्सकले दिए आवेदन
ऐन कार्यान्वयनपूर्व सरकारले मासु व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफलसमेत अघि बढाएको छ। २०८३ भदौ १ गते खड्की समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका मासु व्यवसायी संघका अध्यक्षहरूसँग छलफल गरिएको थियो। व्यवसायीहरूले ऐन कार्यान्वयनको स्वागत गरेको शाहीले बताएका छन्।
ऐन कार्यान्वयनका लागि हालसम्म करिब ८४० जना पशु चिकित्सकले मासु निरीक्षकका रूपमा काम गर्न आवेदन दिएका छन्। मासु निरीक्षक तालिमको पाठ्यक्रमसमेत परिमार्जन गरी तालिम सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यसैगरी स्थानीय तहले पशु वधशाला, वधस्थल तथा मासु पसलहरूको म्यापिङ गरिरहेका छन्। काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भदौ ४ गते यससम्बन्धी विषयमा प्रदेश कार्यालयबाट समीक्षा गरिएको छ।
सरकारले वधशालाबाट उत्पादन हुने मासुबाहेक हड्डी, रगत, छाला, भित्री अंग, खुर तथा सिङलगायतका उपउत्पादन प्रयोग गर्न सक्ने उद्योगहरूको विवरणसमेत संकलन गरिरहेको छ। वधशाला तथा वधस्थलका लागि आवश्यक सामग्री तथा उपकरण उपलब्ध गराउन सक्ने फर्महरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ।
ऐन र नियमावली संशोधनको तयारी
समयअनुकूल बनाउन पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधनको प्रक्रिया पूरा गरी कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ। त्यस्तै, पशु वधशाला तथा मासु जाँच नियमावली, २०५७ संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ।
ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि पशुको वधपूर्व र वधपश्चात् स्वास्थ्य परीक्षण, स्वच्छ वधशाला तथा वधस्थलको व्यवस्थापन र सुरक्षित मासु बिक्रीलाई संस्थागत गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।
यसबाट उपभोक्ताले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने र अव्यवस्थित रूपमा हुने पशु वध तथा मासु बिक्रीमा समेत नियन्त्रण आउने सरकारको विश्वास छ।
