काठमाडौं – नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रार छनोट प्रक्रिया अन्तर्वार्ताको चरणमा पुगेसँगै योग्यतासम्बन्धी मापदण्डलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। छनोट प्रक्रियामा सहभागी केही अधिकारी तथा काउन्सिलका सदस्यले सुरुआतमा खुला गरिएको प्रतिस्पर्धाको दायरा अन्तिम चरणमा फेरि साँघुरो बनाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि रजिस्ट्रार पदका लागि चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेपछि थप १० वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त प्रावधानका कारण ठूलो संख्यामा युवा चिकित्सक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने भन्दै विरोध भएको थियो।
पछि मन्त्रालयको नीति तथा योजना शाखाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको मितिदेखि कम्तीमा १० वर्षको अनुभव र स्नातकोत्तर डिग्री भए आवेदन दिन सकिने स्पष्ट पारेको थियो। त्यसपछि पहिले आवेदन दिनबाट रोकिएका चिकित्सकसमेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने बाटो खुलेको थियो।
तर छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणतर्फ अघि बढिरहेका बेला योग्यताको व्याख्या फेरि परिवर्तन गर्न खोजिएको आरोप लागेको छ। यसले आवेदन दिएर सर्टलिस्टमा परेका युवा चिकित्सकलाई अन्तर्वार्तामै अप्ठ्यारो पार्न खोजिएको आशंका बढाएको नेपाल मेडिकल काउन्सिल स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार सुरुमा उठेको ‘लक्ड स्पेसिफिकेसन’को प्रश्नपछि सबै योग्य चिकित्सकलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर दिइएको थियो। तर अहिले अन्तर्वार्ताका क्रममा पुरानै मापदण्डलाई आधार बनाउने प्रयास भइरहेको देखिएको स्रोतको भनाइ छ।
“यदि एमडी/एमएसपछि थप १० वर्षको अनुभवलाई अनिवार्य बनाउने हो भने धेरै युवा चिकित्सक सुरुमै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन्छन्,” स्रोतले भन्यो।
छनोट प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि मापदण्डको व्याख्या फेरबदल गर्नुले निष्पक्ष छनोटमाथि प्रश्न उठ्ने स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने उद्देश्य भए पहिले नै तय भइसकेको मापदण्डलाई अन्तिम समयमा फेरि संशोधन वा फरक ढंगले व्याख्या गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले पनि रजिस्ट्रार छनोटमा कार्यविधि बनाउँदा प्रचलित कानुनलाई आधार बनाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार कार्यविधि ऐनभन्दा माथि हुन नसक्ने भएकाले ऐनले नतोकेको अतिरिक्त प्रतिबन्ध कार्यविधिमार्फत थप्न नमिल्ने हुन्छ।
“ऐनले स्पष्ट रूपमा नदिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था कार्यविधिबाट थपियो भने त्यसको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठ्छ,” ती अधिकारीले भने।
मन्त्रालयकै अर्का अधिकारीले भने सरकारी नियुक्तिमा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर मापदण्ड बनाउने पुरानो प्रवृत्ति अझै हट्न नसकेको आरोप लगाए। उनका अनुसार यस्तो अभ्यासले प्रतिस्पर्धा सुरु हुनुअघि नै सम्भावित परिणामबारे आशंका जन्माउने गरेको छ।
रजिस्ट्रार छनोट विवादमा परेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हाल लागू गरिएको योग्यताको आधार, विगतमा गरिएको परिवर्तन तथा अन्तर्वार्तामा प्रयोग हुने मूल्याङ्कन प्रणाली सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग उठेको छ। निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायमाथि दबाब बढेको छ।
