काठमाडौं- औषधि आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघले औषधि व्यवस्था विभागसमक्ष १३ बुँदे सुझाव तथा मागपत्र पेस गरेको छ।
संघले अस्पताल तथा सरकारी संस्थामा आपूर्ति हुने औषधि ब्रान्ड नामको सट्टा जेनेरिक नाममा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। ब्रान्ड नाममा वितरण गर्दा ती औषधि पुनः बजारमा प्रवेश गरी अनधिकृत रूपमा बिक्री–वितरण हुन सक्ने भएकाले जेनेरिक नाममा वितरणको व्यवस्था आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ।
त्यस्तै, आयातकर्ता, उत्पादक, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीबीच हुने सम्झौतालाई औषधि व्यवस्था विभागको प्रत्यक्ष निगरानीमा ल्याउनुपर्ने संघले माग गरेको छ। औषधिको खरिद, बिक्री तथा वितरण कानुनले तोकेको आधिकारिक वितरण प्रणालीमार्फत मात्रै हुनुपर्नेमा पनि संघले जोड दिएको छ।
औषधि बजारमा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न विभागले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने संघको प्रमुख मागमध्ये एक हो। योग्य थोक औषधि विक्रेतालाई आधिकारिक विक्रेताको मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने औषधिका लागि स्टकिस्टका रूपमा काम गर्ने व्यवसायीलाई सम्बन्धित औषधि कम्पनीबाट आधिकारिक डिलरसिप प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ।
औषधि सल्लाहकार समितिमा नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। विभिन्न निकायमा छुट्टाछुट्टै राजस्व तथा शुल्क बुझाउनुपर्ने हालको व्यवस्थाको सट्टा एकद्वार राजस्व प्रणाली लागू गर्नुपर्ने संघको प्रस्ताव छ।
संघले आयातकर्ता वा उत्पादकसँग भएको सम्झौताअनुसार उधारो भुक्तानीको अवधि पालना अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरेको छ। ३० दिनको उधारो भए ३० दिनमै र ४५ दिनको भए ४५ दिनमै भुक्तानी तथा सेटलमेन्ट हुनुपर्ने संघको भनाइ छ। एक्सपायरी बिक्रीमा समेत समान व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
आधिकारिक विक्रेताले सब–स्टकिस्टसँग पनि आयातकर्ता वा उत्पादकसँग भएको सम्झौताअनुसार समान प्रकृतिको सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न संघले आग्रह गरेको छ।
थोक व्यवसायीले पाउने ह्यान्डलिङ चार्ज पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मागसमेत संघले राखेको छ। हाल आयातकर्ताले २ प्रतिशतसम्म ह्यान्डलिङ चार्ज लिने तर थोक व्यवसायीले ०.५ प्रतिशत मात्रै लिन पाउने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको संघको दाबी छ। स्वदेशी तथा आयातित दुवै औषधिमा थोक व्यवसायीले उचित ह्यान्डलिङ चार्ज पाउने व्यवस्था सम्झौतामै स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, छिमेकी मुलुकको अभ्यासलाई आधार बनाएर नेपालमा पनि थोक व्यवसायीको मार्जिन करिब १२ प्रतिशत र खुद्रा व्यवसायीको २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने संघले माग गरेको छ।
आयातकर्ता, उत्पादक, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीबीचको कारोबारमा नगद वा तत्काल भुक्तानी सुनिश्चित हुने वित्तीय प्रणाली लागू गर्नुपर्ने संघको अर्को माग छ। यसबाट वित्तीय अनुशासन तथा कारोबारमा पारदर्शिता बढ्ने संघको दाबी छ।
