काठमाडौं – निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूले पीजीमा अध्ययनरत रेजिडेन्ट चिकित्सक तथा एमबीबीएस र बीडीएस इन्टर्नका लागि बढाइएको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएका छन्।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले सोमबार सबै निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजलाई पत्राचार गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्म पीजी निर्वाह भत्ता तथा इन्टर्न विद्यार्थीका लागि सिर्जना भएका थप आर्थिक दायित्व उपलब्ध वा भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिएको हो।
एसोसिएसनका अनुसार पीजी रेजिडेन्ट चिकित्सकको बढाइएको निर्वाह भत्ता तथा एमबीबीएस र बीडीएस इन्टर्न विद्यार्थीका लागि सिर्जना भएको थप आर्थिक दायित्व अहिलेको अवस्थामा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले धान्न सक्ने अवस्था छैन।
निजी मेडिकल कलेजहरूले आफ्नै लगानीमा पूर्वाधार निर्माण गरी शिक्षण अस्पताल सञ्चालन, उपकरण तथा प्रविधि व्यवस्थापन र प्राध्यापक तथा स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा योगदान पुर्याइरहेको एसोसिएसनले जनाएको छ।
यसअघि दिइँदै आएको मासिक २० हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्तालाई बढाएर ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ पुर्याउँदा कलेजहरूमा ठूलो आर्थिक भार पर्ने विषय सरकारी निकायले समेत स्वीकार गरेको एसोसिएसनको दाबी छ। उक्त आर्थिक भार व्यवस्थापनका लागि निजी मेडिकल कलेजको अध्ययन सिट संख्या बढाउँदै लैजाने सहमति भएको भए पनि पछिल्लो समय सरकारले अध्ययन सिट वृद्धि नगर्ने र थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको एसोसिएसनको आरोप छ।
एसोसिएसनले पीजी रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने माग जायज सरोकार भएको स्वीकार गर्दै त्यसको कार्यान्वयन भने समग्र आर्थिक संरचना र विगतमा भएका सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने जनाएको छ।
चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति वा समूहले अनशन वा आन्दोलन सुरु गरेकै आधारमा सम्बन्धित सरोकारवालालाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर एकपक्षीय रूपमा आर्थिक तथा संस्थागत दायित्व सिर्जना गर्नु उचित नहुने एसोसिएसनको भनाइ छ।
विद्यार्थी, रेजिडेन्ट चिकित्सक, अभिभावक, मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सरकारलगायत सबै सरोकारवालाबीच तथ्य, प्रमाण, आर्थिक प्रभाव, संस्थागत क्षमता तथा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका आधारमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने माग एसोसिएसनले गरेको छ।
