काठमाडौं – नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले सरकारी औषधि खरिद प्रक्रियामा निष्पक्षता कायम गर्दै सम्पूर्ण स्वदेशी उद्योगलाई समान अवसर प्रदान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्रमार्फत आग्रह गरेका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै जारी गरिएको खुला पत्रमा अधिकारीले सरकारको स्वदेशी उत्पादन, औद्योगिकीकरण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य स्वागतयोग्य भए पनि सरकारी खरिद नीतिमा सरकारी स्वामित्वका उद्योगलाई मात्र प्राथमिकता दिनु उपयुक्त नहुने बताएका छन्।
उनले नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखाना जस्ता सरकारी उद्योगमा राज्य आफैं लगानीकर्ता, उत्पादक, मूल्य निर्धारणकर्ता र खरिदकर्ता बन्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो व्यवस्थाबाट प्राप्त नाफालाई निजी उद्योगसँगको प्रतिस्पर्धात्मक सफलताका रूपमा प्रस्तुत गर्नु न्यायोचित नहुने तर्क गरेका छन्।
पत्रमा निजी स्वदेशी उद्योगहरूले आफ्नै पूँजी तथा ऋण लगानी गरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, उत्पादनदेखि बजार व्यवस्थापनसम्मको सम्पूर्ण जोखिम आफैं वहन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। सरकारी खरिदमा सरकारी उद्योगलाई मात्र प्राथमिकता दिइए निजी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
अधिकारीले दक्षिण कोरिया र चीनको उदाहरण दिँदै ती देशहरूले निजी क्षेत्रलाई सरकारी नीति, सार्वजनिक खरिद र बजार पहुँचमा अवसर दिएर औद्योगिक विकास तथा निर्यात वृद्धिमा सफलता हासिल गरेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले सरकारी खरिद प्रणालीमा सरकारी वा निजी भन्ने आधारमा नभई गुणस्तर, मूल्य, उत्पादन क्षमता, प्रविधि र आपूर्तिको विश्वसनीयताका आधारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै सरकारी उद्योग राष्ट्रका सम्पत्ति भए पनि निजी स्वदेशी उद्योग राष्ट्रकै आर्थिक शक्ति भएको उल्लेख गर्दै सरकारबाट दुवै क्षेत्रप्रति समान व्यवहार हुनुपर्ने बताएका छन्।
खुला पत्रमा निजी उद्योगलाई सरकारी खरिदमा निष्पक्ष अवसर उपलब्ध गराइए उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कर राजस्व विस्तार तथा आयातमा निर्भरता घट्ने उल्लेख गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारबाट ठोस पहलको अपेक्षा गरिएको छ।
