काठमाडौं – नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघले स्थानीय तहहरूलाई नेपाल औषधि लिमिटेड तथा सिंहदरबार वैद्यखानाबाट औषधि सोझै खरिद गर्न सहजीकरण गर्ने गरी जारी गरिएको सरकारी परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
संघले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन १८ गते जारी गरेको परिपत्र संविधान, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित कानुनको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरेको हो।
संघका अनुसार नेपालको संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा समान अवसरको व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले पनि सरकारी खरिदमा खुला प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा लागत प्रभावकारितालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि उद्योग सरकारी वा निजी भएको आधारमा नभई गुणस्तर, क्षमता र कानुनी योग्यताका आधारमा खरिद प्रक्रिया सञ्चालन हुनुपर्ने संघको भनाइ छ।
संघले औषधि उत्पादनमा औषधि ऐन, औषधि नियमावली तथा गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस मापदण्ड अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित औषधिको खरिदमा संस्थाको स्वामित्वलाई प्राथमिकता दिनु गुणस्तर व्यवस्थापनको सिद्धान्तसँग मेल नखाने जनाएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका करिब ५२ वटा निजी आयुर्वेद औषधि उद्योगले औषधि नियमावली तथा गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस मापदण्डअनुसार औषधि उत्पादन गर्दै स्वदेशी लगानी, रोजगारी सिर्जना, कर राजस्व तथा औषधिमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। यस्ता उद्योगलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट अप्रत्यक्ष रूपमा बाहिर राख्ने व्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीको भावना विपरीत हुने संघको तर्क छ।
संघले परिपत्र जारी भएपछि सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चारमाध्यममा निजी आयुर्वेद उद्योगहरूको गुणस्तरमाथि आधारहीन र भ्रामक टिप्पणी भएको भन्दै त्यसले उद्योगहरूको प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पुगेको जनाएको छ।
आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघले सरकारसँग साउन १८ गतेको परिपत्र पुनरावलोकन गरी संविधान, सार्वजनिक खरिद ऐन, औषधि ऐन तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिने व्यवस्था संशोधन गर्न, सरकारी तथा निजी दुवै औषधि नियमावली तथा गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस प्रमाणित उद्योगलाई समान आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्न, गुणस्तर, मूल्य, आपूर्ति क्षमता र कानुनी योग्यतालाई मात्र खरिदको आधार बनाउन तथा स्वदेशी आयुर्वेद उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
संघले सम्बन्धित निकायले समयमै परिपत्र संशोधन नगरे आफ्ना सदस्य उद्योगहरूको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी पनि दिएको छ।
साथै, नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखाना फरक–फरक मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित संस्था भएको तथा जारी परिपत्रमा वैद्यखानाको औषधि खरिदसम्बन्धी विषय स्पष्ट नभएकाले भ्रममा नपर्न पनि संघले सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
