काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सिकल सेल र थालसेमियाको समयमै पहिचान तथा उपचार सुनिश्चित गर्न नवजात शिशु र गर्भवती महिलाका लागि निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सुरु गरेको छ। साथै, यी रोगका विपन्न बिरामीलाई उपचारका लागि आर्थिक सहायता र स्वास्थ्य बिमामार्फत थप सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले विशेषगरी पश्चिम तराईका थारु समुदायमा सिकल सेल एनिमिया गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको बताइन्। उनले रोगको रोकथाम, प्रारम्भिक पहिचान र उपचारका लागि सरकारले विभिन्न अस्पतालमार्फत निःशुल्क परीक्षण, उपचार तथा औषधि सेवा सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइन्।
मन्त्री मेहताका अनुसार सिकल सेल तथा थालसेमियाका विपन्न बिरामीले उपचारका लागि अधिकतम एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता पाउनेछन्। स्वास्थ्य बिमामार्फत थप एक लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ। कान्ति बाल अस्पताल र भेरी अस्पतालका लागि आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरिएको उनले बताइन्।
हाल भेरी अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बर्दिया जिल्ला अस्पताललाई सिकल सेल उपचार केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले सिकल सेल तथा थालसेमिया व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका लागू गरिसकेको र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को समन्वयमा सिकल सेल रजिस्ट्री निर्माणको काम पनि अघि बढिरहेको मन्त्री मेहताले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपचार तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। प्रभावित जिल्लामा जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको छ।
यसैगरी सरकारले ट्रमा सेवा विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। लहान, कमलामाई, देवचुली, बर्दघाट र लम्कीचुहामा नयाँ ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न स्वीकृति दिइसकेको मन्त्री मेहताले बताइन्।
उनले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड–२०७७ अनुसार ५० वा सोभन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालमा कम्तीमा पाँच प्रतिशत आइसियु बेड अनिवार्य गरिएको जानकारी दिँदै विपन्न नागरिकको सघन उपचारमा पहुँच बढाउन सङ्घीय अस्पतालहरूमा थप आइसियु बेड विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइन्।
मन्त्री मेहताले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरका १२३ सूचीकृत अस्पतालबाट नियमित हेमोडायलाइसिस सेवा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिइन्। बिरामीको चापका आधारमा थप डायलाइसिस मेसिन उपलब्ध गराउने र नयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई पनि सेवा सूचीमा समावेश गर्ने तयारी रहेको उनले बताइन्।
जलनका बिरामीले उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री मेहताले उपचारसँगै रोकथाममा लगानी बढाउनु नै दीर्घकालीन समाधान भएको धारणा व्यक्त गरिन्।
