काठमाडौं- सरकारले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको संगठन संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) संरचनाअनुसार अब मन्त्रालयको नेतृत्व एकजना सचिवले मात्रै गर्नेछन् भने हाल कायम रहेका १२औँ तहका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवका सबै पद खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई प्राप्त ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदनले मन्त्रालयलाई थप चुस्त, प्रविधिमैत्री र सेवा प्रवाहमुखी बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ प्रशासनिक ढाँचा प्रस्ताव गरेको हो।
प्रस्तावित संरचनाअनुसार मन्त्रालयमा नीति, योजना तथा अनुसन्धान, स्वास्थ्य, खाद्य स्वच्छता तथा औषधि गुणस्तर नियमन, जनस्वास्थ्य समन्वय तथा सूचना प्रविधि र प्रशासन गरी चार प्रमुख महाशाखा रहनेछन्। यी महाशाखामार्फत नीति निर्माण, स्वास्थ्य संस्था नियमन, औषधि तथा खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा विस्तार र प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना छ।
स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्था तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै इकाई स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। उक्त इकाईमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, जनस्वास्थ्य अधिकृत र स्टाफ नर्ससहितको जनशक्ति रहने व्यवस्था गरिनेछ, जसले विपद् तथा आकस्मिक स्वास्थ्य संकटमा समन्वय र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारले डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयमा ई–हेल्थ शाखा स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको छ। यस शाखामा सूचना प्रविधि निर्देशक, कम्प्युटर इन्जिनियर, ई–हेल्थ विशेषज्ञ, वेब डेभलपर तथा तथ्याङ्क अधिकृतलगायतका प्राविधिक जनशक्ति रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ ओएन्डएमअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत कुल १ हजार ८०६ पुल दरबन्दी कायम रहनेछ। साथै, स्वीकृत नयाँ दरबन्दी लागू भएको तीन वर्षपछि राजपत्र अनङ्कित पदहरू स्वतः खारेज हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवा, खाद्य स्वच्छता, औषधि नियमन, जनस्वास्थ्य समन्वय, विपद् व्यवस्थापन तथा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई एउटै एकीकृत संरचनामा समेट्दै मन्त्रालयलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र आधुनिक बनाउने लक्ष्यका साथ पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
