काठमाडौं- सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्ने बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य मौलिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का तर्फबाट वरुण बस्यालले नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसहित आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गर्दै बिहीबार रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसहित १५ भन्दा बढी सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदनमा सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिका संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्य, शिक्षा र बालअधिकारबाट व्यवहारतः वञ्चित रहेको उल्लेख गरिएको छ। राज्यको प्रभावकारी पहल अभावका कारण उनीहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, नियमित विद्यालय शिक्षा तथा सुरक्षित वातावरण पाउन नसकेको दाबी गरिएको छ।
रिटमार्फत सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ।
उक्त रिटका तर्फबाट अधिवक्ता गौरव बराल, सिराज बराल, बिपना शर्मा र विनोद पौडेललगायतले बहस गर्ने जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि साउन १८ गतेको पेशी तोकेको छ।
