

काठमाडौं- नर्सिङ अभियन्ता ज्योति रानाभाटले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले माग सम्बोधनको सुनिश्चिततासहित स्पष्ट कार्ययोजना ल्याए आफू वार्तामा बस्न तयार रहेको बताएकी छन्। सहमतिका नाममा कागजी सम्झौता गर्न आफू तयार नरहेको उनको भनाइ छ।
नेपाल नर्सिङ परिषद्को परिसरमा सत्याग्रहको दोस्रो दिन रानाभाटले विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएकाले यसपटक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता चाहिएको बताइन्। उनका अनुसार मन्त्रालयले माग सम्बोधनका लागि ठोस ‘एक्सन प्लान’ प्रस्तुत गरे वार्ता गर्न कुनै आपत्ति नरहेको छ।
रानाभाटले मन्त्रालयले आफूलाई अनशन भाँड्ने उद्देश्यले ढिलो गरी वार्ताका लागि बोलाएको आरोपसमेत लगाइन्। उनका अनुसार बिहीबार दिउँसो करिब साढे १ बजे मात्रै २ बजे मन्त्रालयमा उपस्थित हुन खबर गरिएको थियो। तर, त्यसअघि नै आफू अनशन सुरु गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार सत्याग्रहमा बसिसकेकाले तत्काल मन्त्रालय पुग्न सम्भव नभएको उनले बताइन्।
उनले नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी निमित्त रजिस्ट्रार नूजन शर्मामार्फत वार्ताको जानकारी आएको उल्लेख गर्दै वार्ताबाट भाग्न खोजेको नभई निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण आवश्यक रहेको स्पष्ट पारिन्।
‘वार्ता नै गर्दिनँ भनेको होइन। सहमतिका लागि मात्रै होइन, कार्यान्वयन हुने गरी निष्कर्षमा पुग्ने वार्ता हुनुपर्छ,’ रानाभाटले भनिन्।

उनका अनुसार त्यसपछि मन्त्रालयका तर्फबाट वार्ताका लागि थप पहल नभएको छ। सरकार स्पष्ट योजना र प्रतिबद्धतासहित आए आन्दोलनका विषयमा सकारात्मक छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले दोहोर्याइन्।
रानाभाटले नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवाको सुदृढीकरण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, बिरामी सुरक्षा तथा नीतिगत सुधारका माग राख्दै बिहीबारदेखि नेपाल नर्सिङ परिषद्को परिसरमा सत्याग्रह सुरु गरेकी हुन्। यसअघि उनले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा १५ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन र आवश्यक परे आमरण अनशनसम्म जाने चेतावनी दिएकी थिइन्।
उनका प्रमुख मागमा सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री जनशक्तिका लागि नेपाल सरकारको भन्दा कम नहुने न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा र सम्मानजनक सेवा सर्त कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा अन्य कानुनमा रहेका विभेदकारी व्यवस्था संशोधन, समान अवसर, पदोन्नति, नेतृत्व विकास, सुरक्षित तथा स्थायी रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, लामो समयसम्म करारमा राख्ने प्रचलन अन्त्य गर्ने तथा भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र उत्तरदायी नेपाल नर्सिङ परिषद् निर्माण, गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षा र निष्पक्ष लाइसेन्स परीक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय समावेश छन्।
रानाभाटले यी माग कुनै एक पेसागत समूहको सेवा–सुविधा बढाउन मात्र नभई समग्र नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवाको गुणस्तर सुधार, बिरामीको सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउन केन्द्रित रहेको बताएकी छन्।



