काठमाडौं- निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संगठन (एशोसिएसन) ले नेपाल सरकारसँग गत वर्ष भएको भद्र सहमति उल्लंघन गरिएको आरोप लगाउँदै एमडी/एमएस तहका विद्यार्थीलाई दिँदै आएको बढाइएको मासिक स्टाइपेन्ड तत्कालका लागि रोक्ने चेतावनी दिएको छ।
बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा एशोसिएसनले साउन ११ गते सरकार र एक पक्षबीच भएको भनिएको सहमतिपत्रका बुँदा नम्बर ३ र ४ प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। उक्त सहमतिले सरकार र एशोसिएसनबीच यसअघि भएका सहमति तथा सम्झौता एकतर्फी रूपमा तोडेको निष्कर्ष आफूहरूले निकालेको जनाएको छ।
एशोसिएसनका अनुसार गत वर्ष सरकारसँगको सहमतिअनुसार पीजी विद्यार्थीको मासिक स्टाइपेन्ड २० हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ पुर्याइएको थियो। त्यसबाट निजी मेडिकल कलेजमा थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले सरकारले एमबीबीएसतर्फ विद्यार्थी भर्ना क्षमता क्रमशः वृद्धि गर्ने मौखिक सहमति गरेको दाबी गरिएको छ। सोहीअनुसार हाल १३० सिट कायम गरिएको र यस शैक्षिक सत्रदेखि १५० विद्यार्थी भर्ना गर्ने समझदारी भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तर, पछिल्लो सहमतिपत्रमार्फत सिट संख्या घटाउने तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गर्ने विषय संविधानले सुनिश्चित गरेको निजी लगानी, सम्पत्ति अधिकार तथा आर्थिक स्वतन्त्रताविपरीत रहेको एशोसिएसनको दाबी छ।
एशोसिएसनले सरकारले उक्त सहमतिका विवादित बुँदा नसच्याएसम्म आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी पीजी विद्यार्थीलाई ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ स्टाइपेन्ड उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको छ।
यससँगै एशोसिएसनले १५ दिनभित्र समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। अन्यथा आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम अघि बढाइने चेतावनी दिँदै त्यसबाट विद्यार्थीको पठनपाठन तथा सर्वसाधारणमा पर्ने असरको जिम्मेवारी सरकारकै हुने उल्लेख गरेको छ।
एशोसिएसनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ खारेज गर्न, पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमा वर्षमा दुईवटा इन्टेक सञ्चालन गरी प्रत्येक इन्टेकमा १५० विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, विदेशी विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया सहज बनाउन तथा मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ र पारामेडिकल शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
