काठमाडौं – नर्सिङ अभियन्ता ज्योति रानाभाटले नर्सिङ तथा धाइआमा (मिडवाइफ्री) सेवाको सुदृढीकरण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, बिरामीको सुरक्षा तथा नीतिगत सुधारका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रीसमक्ष १५ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै माग पूरा नभए साउन १४ गतेदेखि नेपाल नर्सिङ परिषद्को कार्यालय परिसरमा सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।
मन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको ज्ञापनपत्रमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा रहेको नर्सिङ तथा धाइआमा सेवाले नागरिकको जीवन रक्षा, उपचार, पुनःस्थापना, सुरक्षित मातृत्व, नवजात शिशु सेवा, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन र रोग रोकथाममा अग्रपङ्क्तिमा रहेर योगदान दिँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। तर न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित रोजगारी, अपर्याप्त दरबन्दी, स्पष्ट जनशक्ति नीतिको अभाव, नेतृत्वको सीमित अवसर तथा विभेदपूर्ण कानुनी व्यवस्थाका कारण यो क्षेत्र संकटमा परेको र दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको दाबी गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा सरकारी, प्रतिष्ठान, निजी, सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत सबै नर्सिङ तथा धाइआमा जनशक्तिलाई नेपाल सरकारको भन्दा कम नहुने न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा, भत्ता तथा सम्मानजनक सेवासर्त कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने, विशेषज्ञ नर्स तथा धाइआमाको पद स्थापना गर्ने, करार सेवामा लामो समयसम्म राख्ने प्रचलन अन्त्य गरी स्थायी, सुरक्षित र सम्मानजनक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, राज्यको लगानीमा अध्ययन गरेका जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने तथा छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका नर्सहरूलाई योग्यता अनुसार नेतृत्व र जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
मागपत्रमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ तथा धाइआमा अध्ययनमा प्रवेश परीक्षा पुनः लागू गर्न, नर्सिङ तथा धाइआमा सेवा सम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गर्न, नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्न तथा परिषद्लाई प्रभावकारी नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी सबै अस्पतालमा नर्सिङ सेवा योजना, उपचार अभिलेख, नर्सिङ मूल्याङ्कन तथा नियमित नर्सिङ र धाइआमा सेवाको गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य गर्न, बिरामी सुरक्षा, उपचारको गुणस्तर, अस्पतालको सुशासन तथा मातृसेवाको सम्मानजनक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
मागपत्रमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा मुख्य नर्सिङ तथा धाइआमा अधिकारीको पद स्थापना गर्न, एक सय शय्याभन्दा माथिका अस्पतालमा नर्सिङ सेवाको नेतृत्व गर्ने अधिकारसहितको पद सिर्जना गर्न तथा नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र दुर्गम क्षेत्रका सेवामा विशेषज्ञ नर्स तथा धाइआमाको भूमिका विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ।
प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने सबै स्वास्थ्य संस्थामा सम्मानजनक मातृसेवा अनिवार्य गर्न, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको सम्मान, गोपनीयता, सूचित सहमति र विभेदरहित सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
यस्तै, सार्वजनिक बिदा, रात्रिकालीन सेवा तथा सघन उपचार कक्ष, आकस्मिक कक्ष, शल्यक्रिया कक्ष, डायलाइसिस, जलन उपचारजस्ता उच्च जोखिमयुक्त विभागमा कार्यरत नर्सिङ जनशक्तिलाई समयानुकूल विशेष भत्ता, कम्तीमा २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता तथा अतिरिक्त कामको उचित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखिएको छ।
नर्सिङ शिक्षा, अनुसन्धान, नेतृत्व विकास, निरन्तर व्यावसायिक विकास तथा प्रमाणमा आधारित अभ्यासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न तथा नर्सिङ सेवा, शिक्षा, अनुसन्धान, नियमन, बिरामी सुरक्षा र गुणस्तर सुधारसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
मागपत्रमा यी सबै सुधारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल नर्सिङ परिषद्, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सरोकारवाला निकायको सहभागितामा समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
रानाभाटले यी मागहरू कुनै एक पेशागत समूहको सेवा–सुविधा बढाउने उद्देश्यले नभई प्रत्येक नेपाली नागरिकले सुरक्षित, गुणस्तरीय र सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवा पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि अघि सारिएको बताएका छन्।
उनले सरकारले मागहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन नगरे संविधानले दिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अधिकार प्रयोग गर्दै साउन १४ गतेदेखि नेपाल नर्सिङ परिषद्को कार्यालय परिसरमा सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
