काठमाडौं- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिट तथा तोडफोडको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, आन्दोलनरत चिकित्सकलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा तत्काल अघि बढाउन पनि आग्रह गरेको छ।
आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा. प्रमोद राममाथि भएको कुटपिट तथा अस्पतालमा भएको तोडफोडको विरोधमा देशभर चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमा गम्भीर असर परेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले घटनाको स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको जानकारी दिएको छ।
आयोगले स्वास्थ्य सेवामा अहोरात्र खटिने चिकित्सकमाथि कुटपिट हुनु र अस्पतालमा तोडफोड हुनु निन्दनीय कार्य भएको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनाले अराजकतालाई प्रश्रय दिनुका साथै कानुनको शासनमाथि चुनौती खडा गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, घटनाको विरोधस्वरूप आकस्मिक सेवाबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिँदा बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएको आयोगको निष्कर्ष छ। स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकाले यसलाई बन्द गर्नु संविधानको धारा ३५ ले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक, उपभोक्ताको हकसम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्त तथा प्रचलित कानुनविपरीत भएको आयोगले जनाएको छ। यस्तो अवस्थाले आमनागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार कुण्ठित भएको आयोगको भनाइ छ।
आयोगले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, स्वास्थ्य सेवा बन्द हुँदा लाखौं नागरिकको जीवन जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले सेवा तत्काल सुचारु गर्न, विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आमनागरिकको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने वैकल्पिक उपाय अपनाउन तथा वार्ता र संवादमार्फत समस्याको समाधान खोज्न सरकार, आन्दोलनरत चिकित्सक, मृतकका परिवार तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
