कैलाली- चिकित्सा शिक्षा सुधार, सुशासन र जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्नमाथि कारबाहीसहित पाँचबुँदे माग राखेर २४औँ सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीले सहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दको नियुक्तिलाई सरकारसँगको वार्ताको प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन्।
सरकारी स्रोतका अनुसार डा. केसीले उठाएका अधिकांश मागमा सहमति जुट्ने सम्भावना रहे पनि रजिष्ट्रारको नियुक्ति खारेज गर्ने विषयमा अझै सहमति हुन सकेको छैन। डा. केसी पक्षले निजी मेडिकल कलेजसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा नियुक्त गर्नु स्वार्थको द्वन्द्व हुने दाबी गर्दै आएको छ।
डा. केसीले सहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई ३०० शैयाको शिक्षण अस्पतालसहित सञ्चालनमा ल्याउने, चालु आर्थिक वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्ने तथा विवादित नियुक्ति खारेज गर्ने विषयलाई वार्ताको मुख्य सर्त बनाएका छन्। वार्तामा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार रजिष्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दलाई पदमुक्त नगरेसम्म उनी आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने पक्षमा छैनन्।
यता, शिक्षा मन्त्रालयले मागहरूको कानुनी तथा प्रशासनिक पक्ष अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी परिवर्तन भए दैनिक प्रशासन, आर्थिक निर्णय तथा शैक्षिक तयारीमा पर्ने प्रभावबारे सरकार आन्तरिक छलफलमा रहेको स्रोतको भनाइ छ।
डा. भीमबहादुर चन्द रजिष्ट्रार नियुक्त हुँदा निजी क्षेत्रको पिपुल्स डेन्टल कलेजसँग आबद्ध रहेको विषयलाई लिएर स्वार्थको द्वन्द्व भएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ। यद्यपि, यसबारे सम्बन्धित पक्षबाट औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
यसबीच धनगढीमा डा. केसीको सत्याग्रहविरुद्ध प्रदर्शनसमेत भएको छ। सहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना संघर्ष समितिको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा अवरोध नपुर्याउन आग्रह गरेका थिए। प्रदर्शनपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको पक्ष–विपक्षमा व्यापक बहससमेत भएको छ।
यससँगै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति, सुशासन र चिकित्सा शिक्षा सुधारका मुद्दा पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेका छन्। सरकार र डा. केसीबीच जारी वार्ताको निष्कर्षले विश्वविद्यालयको नेतृत्व तथा चिकित्सा शिक्षा सुधारको आगामी दिशामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
