धनगढी- वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले सरकारले आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै कैलालीको धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालाबाट २४औँ आमरण अनशन (सत्याग्रह) सुरु गरेका छन्।
बुधबार साँझ धनगढी पुगेका डा. केसीले बिहीबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै अपराह्न ३ बजेदेखि अनशन सुरु गरेको घोषणा गरेका हुन्। उनले सरकारलाई आफ्ना पाँच बुँदे माग पूरा गर्न साउन ५ गतेसम्मको समयसीमा दिए पनि कुनै ठोस पहल नभएकाले बाध्य भएर फेरि सत्याग्रहमा बस्नुपरेको बताए।
यसपटक डा. केसीले शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐनमा रहेका विवादित प्रावधान संशोधनलाई प्रमुख माग बनाएका छन्। उनले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका नियुक्ति तत्काल बदर गर्न र ऐनका विवादित व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति सिट कटौती गर्ने तथा आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधार नै पूरा नगरेका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजमा सशुल्क सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्ताव तत्काल खारेज गर्न पनि माग गरेका छन्। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र विगतमा सरकारसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको अर्को माग छ।
डा. केसीले सरकारले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजी मेडिकल माफियाको स्वार्थअनुसार अघि बढाएको आरोप लगाए। यदि राज्यलाई नयाँ मेडिकल विश्वविद्यालय आवश्यक भएको भए त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान वा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नै विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ। तर, स्थापित संस्थालाई बेवास्ता गर्दै गेटामा नयाँ संरचना थोपारिएको र ऐनमार्फत निश्चित व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी व्यवस्था गरिएको आरोप उनले लगाए।
उनले सुदूरपश्चिमसहित सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार र सेवा विस्तार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै, २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका घटनाका दोषीमाथि कडा कारबाही तथा २०४६ सालयता उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि लागेको भ्रष्टाचार र अपराधका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि उनले माग गरेका छन्।
डा. केसीले छात्रवृत्ति सिट कटौती र निजी कलेजमा सशुल्क सिट विस्तारको नीतिले ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा गम्भीर संकटमा पर्ने चेतावनी दिए। सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सककै भरमा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा टिकिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो नीति निरन्तर रहे केही वर्षमै दुर्गमका स्वास्थ्य संस्था चिकित्सकविहीन हुने दाबी गरे।
