काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीनवटा ऐन संशोधनका लागि तयार गरिएका विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग राय–सुझाव मागेको छ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (विक्री–वितरण) नियन्त्रण ऐन, २०४९, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधनका लागि तयार मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयले इच्छुक नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई साउन १२ गतेभित्र मन्त्रालयको कानुन शाखाको इमेल law.section@mohp.gov.np मा तोकिएको ढाँचाअनुसार राय–सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ।
आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदामा स्तनपान संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीले विशेष अवस्थाबाहेक आमाको दूधको विकल्प सिफारिस गर्न नपाउने, स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्तनपान संरक्षण समिति गठन गर्ने र दूधका विकल्पको विज्ञापन तथा प्रवर्द्धनमा कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ऐन उल्लंघन गर्नेलाई हुने कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालाई पनि थप स्पष्ट बनाइएको छ।
यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन संशोधनमा स्वास्थ्यसम्बन्धी परिषद्मा दर्ता हुने विषय अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पनि कानुनी संरक्षणको दायरामा ल्याउने, स्वास्थ्य संस्थामा हतियारसहित बल प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने तथा स्वास्थ्यकर्मी र विद्यार्थीमाथि हुने हिंसालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सक्ने अधिकार दिने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनको मस्यौदामा प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सम्मानजनक प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसालाई कानुनी रूपमा निषेध गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका साथै प्रसूति बिदा कम्तीमा ९८ दिनबाट छ महिनासम्म पुर्याउने, सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई थप व्यवस्थित गर्ने तथा विपद्को समयमा सुरक्षित मातृत्व, आकस्मिक प्रसूति, नवजात शिशु सेवा, परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयले प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी थप कानुनी प्रक्रियामा अघि बढाइने जनाएको छ।
