काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता कर हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार हालको अवस्थामा उक्त शुल्क लागू गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्न सक्ने निष्कर्षका आधारमा निर्णय गरिएको हो।
उनले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार समता करको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको थियो।
प्रधानमन्त्रीले समता करप्रति नागरिकबाट आएको प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै जनभावनाअनुसार निर्णय परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताए। उनले समतामूलक समाज निर्माणप्रति सरकारको प्रतिबद्धता अटल रहेको पनि दोहोर्याए।
यस्तै, विपन्न र गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
