काठमाडौं – अत्यावश्यक औषधिको पटक–पटक देखिने अभाव अन्त्य गर्न सरकारले औषधिको मूल्य समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उत्पादन र आयात लागत बढ्दै गए पनि लामो समयदेखि मूल्य पुनरावलोकन नहुँदा केही जीवनरक्षक औषधिको आपूर्ति प्रभावित भएको निष्कर्षसहित औषधि व्यवस्था विभागले मूल्य संशोधनको तयारी थालेको हो।
शुक्रबार विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीको अध्यक्षतामा बसेको मूल्य अनुगमन समितिको बैठकले औषधिको मूल्य पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। समितिका अनुसार हाल निर्धारण गरिएको मूल्य उत्पादन तथा आयात लागतसँग मेल नखाँदा केही औषधि बजारमा अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
निमित्त महानिर्देशक खड्गीले अत्यन्त कम मूल्यका कारण केही औषधि उत्पादन वा आयात गर्न उद्योगी तथा आयातकर्तालाई कठिनाइ भइरहेको बताइन्। उनका अनुसार यस्ता औषधिको मूल्य बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ भने लागतभन्दा बढी मूल्य कायम रहेका केही औषधिको मूल्य भने घटाउनुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ।
समितिको सिफारिस अब स्वास्थ्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने औषधि परामर्श परिषद्मा पेश गरिनेछ। परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र नयाँ मूल्य लागू हुनेछ।
बैठकमा नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल फर्मास्युटिकल्स एसोसिएसनका प्रतिनिधिसहित नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।
हाल क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने कार्बोप्लाटिन, सिस्प्लाटिन र अक्सालिप्लाटिनजस्ता प्लाटिनम समूहका औषधिको अभाव देखिएको छ। केही प्रकारका स्लाइनजन्य औषधिको आपूर्तिमा समेत समस्या देखिएकाले विभागले यस्ता अत्यावश्यक औषधिको मूल्य समायोजनलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।
विभागले मूल्य निर्धारणका लागि भारतको नेशनल फर्मास्युटिकल प्राइसिङ अथोरिटीले निर्धारण गरेको मूल्यलाई आधार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। तर नेपाल औषधि आयातकर्ता संघले भारतको मूल्य मात्रै आधार बनाउँदा नेपालको वास्तविक आयात लागत नसमेटिने भन्दै भन्सार, कर र ढुवानी खर्चलाई समेत समेट्ने स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
संघका अध्यक्ष पवन आचार्यले लागतअनुसार नियमित रूपमा मूल्य समायोजन हुने वैज्ञानिक प्रणाली लागू भए औषधिको अभाव कम हुने र बिरामीले सहज रूपमा उपचार पाउने विश्वास व्यक्त गरे। यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले पनि औषधिको मूल्य निर्धारणमा स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएकी थिइन्।
