काठमाडौं – आजदेखि देशभरका निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, ल्याब र निजी मेडिकल कलेजमा उपचार सेवा लिँदा बिरामीले सेवा शुल्कसँगै थप ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ तिर्नुपर्ने भएको छ।
सरकारले आर्थिक विधेयक–२०८३ मार्फत लागू गरेको यो व्यवस्था साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। अब निजी स्वास्थ्य संस्थाले लिने सबै प्रकारका उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको शुल्कमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त रकम स्वास्थ्य समता शुल्कका रूपमा उठाउनुपर्नेछ।
यसअनुसार यदि कुनै बिरामीको उपचार खर्च १० हजार रुपैयाँ भए थप ३०० रुपैयाँ स्वास्थ्य समता शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
सरकारका अनुसार उक्त शुल्कबाट संकलन हुने रकम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रयोग गरिनेछ। निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट उठाएको शुल्क प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कानुनअनुसार शुल्क नबुझाए, ढिलाइ गरे वा छली गरेको पाइए कर अधिकृतले शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछन्। समयमै रकम दाखिला नगरे वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ भने विवरण ढिलो बुझाए प्रतिविवरण १ हजार रुपैयाँ जरिबाना र शुल्क छली पुष्टि भए थप २५ प्रतिशत जरिबाना लाग्ने व्यवस्था छ।
सरकारको यो निर्णयप्रति भने निजी अस्पताल सञ्चालक र उपभोक्ता अधिकारकर्मीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा यसले उपचार खर्च थप महँगो बनाउने र यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार अन्ततः बिरामीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।
एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्काले अस्पतालले सरकारको निर्देशनअनुसार बिरामीबाट ३ प्रतिशत शुल्क संकलन गरेर सरकारलाई बुझाउने मात्र भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। उनका अनुसार अतिरिक्त शुल्कको भार भने सेवाग्राहीमाथि नै पर्नेछ।