काठमाडौं – आर्थिक संकटका कारण अस्तव्यस्त बनेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गर्ने प्रयासस्वरूप स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सुविधा थैली घटाउनेदेखि अस्पतालको बक्यौता भुक्तानीसम्मका कदम अघि बढाएको छ। बोर्डका अनुसार हालसम्म करिब २३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ भने ठूला सरकारी अस्पतालमा बीमा सेवा पुनः नियमित हुन थालेको छ।
२०७२ चैत २५ गते सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य सबै नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु थियो। प्रारम्भिक चरणमा कार्यक्रम प्रभावकारी देखिए पनि पछिल्ला वर्षमा आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलनका कारण बोर्ड गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको थियो।
अस्पतालहरूले लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउँदा कतिपयले बीमाअन्तर्गतको सेवा सीमित गरे भने केहीले सेवा नै बन्द गरेका थिए। यसले बिमित नागरिक उपचार सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार वित्तीय सुधारका लागि सुविधा थैली पुनरावलोकन गरिएको छ। यसअघि रहेका ३०४ प्रकारका सेवालाई घटाएर १९३ मा सीमित गरिएको छ। कम प्रयोग हुने र अत्यधिक खर्चिलो सेवा हटाएर आवश्यक सेवालाई प्राथमिकतामा राखिएको बोर्डको भनाइ छ।
बोर्डका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २०८२ मङ्सिरसम्मको अस्पतालहरूको भुक्तानी फर्छ्योट गरिएको छ। यससँगै त्रिवि शिक्षण अस्पताल, मनमोहन र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलगायत ठूला सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक र ओपिडी सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ। निजी अस्पतालमा भने हाल आकस्मिक सेवाबाहेकका सेवा अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छैनन्।
बोर्डले मङ्सिरदेखि असारसम्मको अवधिको करिब १२ देखि १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न अझै बाँकी रहेको जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जसबाट नियमित भुक्तानी प्रणालीलाई स्थिर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचनाको तयारी पनि अघि बढाएको छ। ऐन संशोधन गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने योजना रहेको बोर्डले जनाएको छ। साथै, सूर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने स्वास्थ्यकर करको रकम सिधै स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा ल्याउने विषयमा पनि पहल भइरहेको छ।
बोर्डका अनुसार पूर्णकालीन नेतृत्व र नयाँ संरचना बनेपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा थप प्रभावकारी र वित्तीय रूपमा दिगो बनाउने तयारी गरिएको छ।
