काठमाडौं- सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत निजी स्वास्थ्य संस्थामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लागू गरेपछि साउन १ गतेदेखि निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, ल्याब तथा निजी मेडिकल कलेजमा उपचार गराउँदा बिरामीले थप शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।
आर्थिक विधेयकको दफा १७ अनुसार निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीबाट लिने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क अनिवार्य रूपमा असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले यो रकम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार उपचार खर्च १० हजार रुपैयाँ भए बिरामीले थप ३०० रुपैयाँ स्वास्थ्य समता शुल्क तिर्नुपर्नेछ। निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिलमार्फत यो शुल्क उठाएर प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले शुल्क नबुझाउने वा छली गर्ने संस्थामाथि कडा कानुनी व्यवस्था पनि गरेको छ। शुल्क नतिरे वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने, विवरण ढिलो बुझाए प्रत्येक विवरणबापत एक हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने र शुल्क छली पुष्टि भए निर्धारण गरिएको रकमको थप २५ प्रतिशतसम्म जरिबाना लाग्ने प्रावधान राखिएको छ। शुल्क निर्धारणप्रति असन्तुष्ट पक्षले प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयप्रति उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले भने आपत्ति जनाएका छन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामै अतिरिक्त शुल्क लगाउनु अव्यावहारिक भएको बताए। उनका अनुसार सरकारी अस्पतालले पर्याप्त गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको अवस्थामा निजी अस्पतालमा थप आर्थिक भार थोपर्नु नागरिकका लागि अन्यायपूर्ण हुन सक्छ।
यता एशोसियशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्काले अस्पतालहरू सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य रहेको बताए। उनका अनुसार अस्पतालले बिरामीबाट ३ प्रतिशत शुल्क उठाएर सरकारलाई बुझाउने मात्र हो र यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार भने सेवाग्राहीमै पर्नेछ।
डा. खड्काले नयाँ व्यवस्थाले निजी स्वास्थ्य सेवाको लागत बढाउने र उपचारका लागि निजी अस्पताल पुग्ने बिरामीमाथि अतिरिक्त आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने बताए। उनले सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कर संकलन गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको टिप्पणी गर्दै यसको असर अन्ततः बिरामीले नै व्यहोर्नुपर्ने बताए।