काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको दाबी गरिएको छ। सरकार गठन भएको करिब सय दिनको अवधिमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह, सरसफाइ, व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणाली र सुशासनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखिएको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विगतमा देखिँदै आएका ढिलासुस्ती, अव्यवस्था र सेवा प्रवाहका कमजोरी हटाउँदै स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप परिणाममुखी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन विभिन्न सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
कार्यसंस्कृतिमा सुधार र बढ्दो जवाफदेहिता
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयदेखि सङ्घीय अस्पताल र मातहतका निकायसम्म कार्यसंस्कृतिमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ। सेवा प्रवाहलाई नतिजामुखी बनाउन मन्त्रीस्तरबाट नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा जवाफदेहिताको अभ्यासलाई संस्थागत गरिएको उनले बताए।
१० प्रतिशत निःशुल्क शय्या प्रभावकारी कार्यान्वयन
विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई उपचार सेवा सहज बनाउन सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या अनिवार्य गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यसका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’बाट हालसम्म २ हजार २६२ जनाले प्रत्यक्ष लाभ लिइसकेका छन्। पोर्टलमा २१३ अस्पतालले आफ्नो सेवा तथा शय्याको विवरण अद्यावधिक गरिसकेका छन्, जसबाट बिरामीले घरमै बसेर कुन अस्पतालमा कति शय्या उपलब्ध छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन्। साथै, ३२ वटा रक्तसञ्चार केन्द्रको विवरणसमेत पोर्टलमा समावेश गरिएको छ।
पाँच ठूला अस्पतालमा डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख
स्वास्थ्य सेवालाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल, भरतपुर अस्पताल तथा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख प्रणालीको नमुना कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ।
यी अस्पतालहरूमा सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे वास्तविक समयमै जानकारी दिने डिजिटल ड्यासबोर्डसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
सरकारी अस्पतालमा सरसफाइ र सस्तो औषधिमा जोड
मन्त्रालयले २६ वटा सङ्घीय अस्पताल तथा प्रतिष्ठानमा ‘क्लिनेस अडिट’ लागू गर्दै प्रत्येक अस्पतालमा फोकल पर्सन तोकी नियमित अनुगमन सुरु गरेको जनाएको छ।
सेवामुखी व्यवहार विकास गर्न ७२७ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘सफ्ट स्किल’ सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ। साथै, सरकारी अस्पतालले आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी सञ्चालन गरी बिरामीलाई सुलभ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था विस्तार गरिएको छ।
जलन उपचारका लागि विशेष कोष
जलनका बिरामीको उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले कीर्तिपुर अस्पताललाई २ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २० करोड रुपैयाँ बराबरको ‘जलन उपचार कोष’ स्थापना गरिएको छ भने उपचार खर्च शोधभर्नाका लागि थप १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस क्षेत्रको सेवा सुदृढ बनाउन १२ वटा सङ्घीय अस्पतालका ४८ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष तालिमसमेत प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवाको तयारी
कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमलगायत दुर्गम क्षेत्रमा आकस्मिक बिरामी र सुत्केरी महिलालाई समयमै उपचार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘हेली तथा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदा तयार गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यसले दुर्गम क्षेत्रमा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने आधार तयार गर्नेछ।
आन्दोलनका घाइतेको उपचारमा सरकारी समन्वय
‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका २ हजार ५९९ जनाको उपचार सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।
प्राविधिक समितिबाट प्रमाणित ५४९ जना घाइतेको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ। साथै, आन्दोलन तथा प्राकृतिक विपद्का घाइतेको उपचार गरेबापत अस्पतालहरूलाई हालसम्म करिब ८७ लाख रुपैयाँ शोधभर्ना भुक्तानी गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सुशासन र नीतिगत सुधारमा तीव्रता
स्वास्थ्य सेवा ऐनको नयाँ मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने औषधि व्यवस्था विभागको समग्र सुधारका लागि पञ्चवर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना (२०८२/८३–२०८६/८७) को मस्यौदा तयार भएको छ।
त्यसैगरी खाद्य व्यवसाय अनुमतिपत्र, प्रयोगशाला प्रतिवेदन तथा आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरणलगायत सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘हेलो स्वास्थ्य १११५’ बाट गुनासोको तत्काल सुनुवाइ
स्वास्थ्यसम्बन्धी गुनासो तथा सुझाव सहज रूपमा दर्ता गर्न ‘हेलो स्वास्थ्य’ प्लेटफर्मलाई सक्रिय बनाइएको छ। नागरिकले हटलाइन नम्बर १११५ मा फोन गरेर वा क्यूआर कोडमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म प्राप्त ६ हजार ६२९ वटा गुनासो तथा सुझावमध्ये सबैको शतप्रतिशत सम्बोधन गरिसकिएको छ।
स्वास्थ्य बीमाको ४ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी
लामो समयदेखि रोकिएको स्वास्थ्य बीमा दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बीमा प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र दिगो बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधारका कामसमेत तीव्र रूपमा अघि बढाइएको मन्त्रालयको दाबी छ।