काठमाडौं – स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको मापदण्ड र चिकित्सकको जिम्मेवारीलाई लिएर नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) र निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन्स नेपाल (एफिन) बीच नयाँ बहस सुरु भएको छ। काउन्सिलले चिकित्सकहरूलाई कानुनविपरीत सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट सचेत रहन आग्रह गरेपछि एफिनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्काले त्यसको सार्वजनिक रूपमा प्रतिवाद गरेका छन्।
असार ५ गते जारी विज्ञप्तिमा मेडिकल काउन्सिलले केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वीकृत बेड क्षमता तथा अनुमति प्राप्त सेवाको दायराभन्दा बाहिर गएर सेवा सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता संस्थामा काम गर्दा चिकित्सक स्वयं कानुनी तथा नैतिक जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो।
काउन्सिलले कुनै पनि अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा आबद्ध हुनुअघि चिकित्सकहरूले संस्थाको स्वीकृत बेड संख्या, सञ्चालन अनुमति, नवीकरण प्रमाणपत्र तथा अनुमति प्राप्त सेवाको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझ्नुपर्ने जनाएको थियो। साथै संस्थाले स्वीकृत क्षमता नाघेर सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन चिकित्सकहरूलाई आग्रह गरेको थियो।
तर काउन्सिलको उक्त विज्ञप्तिप्रति प्रतिक्रिया दिँदै एफिन अध्यक्ष डा. खड्काले अस्पताल नियमन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको भएको र मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर टिप्पणी गरेको आरोप लगाए।
उनले संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार अस्पतालको नियमन तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको निकायमा रहेको भन्दै सरकारी अस्पतालहरूमा समेत मापदण्ड कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको तर्क गरे। “नियम निजी अस्पतालले मात्र होइन, धेरै सरकारी अस्पतालले पनि पूर्ण रूपमा पालना गरेका छैनन्। त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकहरू पनि उस्तै जोखिममा पर्ने कि नपर्ने ?” भन्ने प्रश्न उनले उठाएका छन्।
यद्यपि काउन्सिल निकट स्रोतहरू भने काउन्सिलले अस्पताल नियमन गर्न खोजेको नभई आफ्ना दर्तावाला चिकित्सकलाई कानुनी जोखिमबारे सचेत गराउने दायित्व मात्रै निर्वाह गरेको बताउँछन्। स्रोतका अनुसार काउन्सिलको उद्देश्य मापदण्ड नपुगेका वा आवश्यक स्वीकृतिविना सञ्चालित सेवामा संलग्न हुँदा चिकित्सकको लाइसेन्स, पेशागत प्रतिष्ठा र करिअरमा पर्न सक्ने असरबारे चेतावनी दिनु हो।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरूका अनुसार मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक अनुमति नलिई कतिपय संस्थाले आईसीयू, विशेषज्ञ सेवा वा अन्य जटिल उपचार सेवा सञ्चालन गर्ने गरेका उदाहरण छन्। यस्ता अवस्थामा कुनै अप्रिय घटना भए संस्थागत कमजोरीभन्दा उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न चिकित्सकमाथि नै कानुनी दायित्व बढी पर्ने जोखिम रहने उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच काउन्सिलको चेतावनी र एफिनको प्रतिवादले स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र नियमन, जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकारबारे नयाँ बहस जन्माएको छ। एकातर्फ काउन्सिलले चिकित्सकको पेशागत सुरक्षा र कानुनी सचेतनालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ निजी अस्पताल पक्षले नियमनको अधिकार र कानुनी सीमाबारे प्रश्न उठाइरहेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार दुवै पक्षका तर्क आ–आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण देखिए पनि अन्ततः अस्पताल प्रशासन, नियामक निकाय र पेशागत संस्थाबीचको विवादको असर चिकित्सक र बिरामी दुवैमा नपर्ने गरी स्पष्ट नीति तथा समन्वय आवश्यक रहेको छ।