काठमाडौं – नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ तथा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ विपरीत सेवा सञ्चालन गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै चिकित्सकहरूलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ।
काउन्सिलले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफ्नो स्वीकृत बेड क्षमता तथा अनुमति प्राप्त सेवाको दायराभन्दा बाहिर गएर अनाधिकृत रूपमा विभिन्न स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिरहेको पाइएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्ता संस्थामा कार्यरत कतिपय चिकित्सकहरू संस्थाको वास्तविक अवस्था र कानुनी हैसियतबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा क्षेत्राधिकार बाहिरका सेवामा समेत संलग्न भइरहेको तथ्य प्राप्त भएको काउन्सिलले जनाएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २१ र २२ बमोजिम तोकिएको मापदण्डअनुसार सञ्चालन अनुमति नलिई कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न पाइँदैन। साथै ऐनको दफा २३ अनुसार ती प्रावधान विपरीत सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थाको इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था रहेको छ।
काउन्सिलले कानुनविपरीत सञ्चालन भइरहेका संस्थामा कार्यरत चिकित्सकहरू स्वयं पनि गम्भीर कानुनी जोखिम तथा नैतिक जवाफदेहितामा पर्न सक्ने जनाएको छ।
चिकित्सकहरूको व्यावसायिक सुरक्षा, कानुनी सचेतना तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको पारदर्शिता कायम गर्न काउन्सिलले दर्तावाला चिकित्सकहरूलाई केही महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ।
काउन्सिलले कुनै पनि अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा आबद्ध हुनुअघि त्यस संस्थाको स्वीकृत बेड संख्या, सञ्चालन अनुमति पत्र तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार अनुमति प्राप्त सेवाको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझ्न आग्रह गरेको छ। यस्तै, नियुक्ति लिनुअघि संस्थाको अद्यावधिक नवीकरण प्रमाणपत्र र स्वीकृत सेवाको विवरण माग गरेर जानकारी लिन पनि चिकित्सकहरूलाई सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी, कुनै स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो स्वीकृत क्षमता भन्दा बाहिर गई ऐन तथा मापदण्ड उल्लंघन गरेको पाइएमा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन तथा संस्थालाई कानुनी दायराभित्र रहेर काम गर्न सचेत गराउन काउन्सिलले आग्रह गरेको छ।
निमित्त रजिस्ट्रार डा. दिपेन्द्र पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र कानुनसम्मत बनाउन सबै चिकित्सकको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।