काठमाडौं – निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) ले अस्पतालमा १० प्रतिशत शैया विपन्न बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने सरकारी निर्देशिकाको भाषा अस्पष्ट र व्यवहारिक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
अफिनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्का नेतृत्वको टोलीले सोमबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहतालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्देशिकाका विभिन्न प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो।
अफिनले सरकारी सहयोग वा अनुदानबिनै निजी क्षेत्रले देशका अधिकांश नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता नीतिले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई थप समस्यामा पार्ने जनाएको छ।
मन्त्रीसँगको छलफलमा अध्यक्ष डा. खड्काले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थासँग पर्याप्त परामर्श नगरी एकतर्फी रूपमा कार्यविधि ल्याइएको आरोप लगाए। उनले २०७३ सालमा भएको सहमति विपरीतको व्यवस्था स्वीकार्य नभएको भन्दै हालको स्वरूपमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने स्पष्ट पारे।
