काठमाडौँ- औषधि व्यवस्था विभागले नवीकरण नगरेका ५ हजार ३०२ औषधि पसलको दर्ता स्वतः खारेज भएको जनाएको छ। विभागले आज ती पसलहरूको प्रमाणपत्र म्याद समाप्त भई स्वतः रद्द भएको भन्दै सूची सार्वजनिक गरेको हो।
औषधि ऐन २०३५ को दफा ११ (संशोधित व्यवस्था) अनुसार औषधि उत्पादन अनुज्ञा पत्र, सिफारिस पत्र तथा प्रमाणपत्रको अवधि, नवीकरण तथा सम्बन्धित प्रक्रिया नयाँ व्यवस्था अनुसार लागू गरिएको विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार पहिले म्याद समाप्त भएको ३५ दिनभित्र नवीकरण गर्न सकिने र त्यसपछि ३ महिनासम्म २५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क तिरेर नवीकरण गर्ने व्यवस्था थियो। तर संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब म्याद समाप्त हुनुअघि नै नवीकरण गरिसक्नुपर्ने र नगरे स्वतः रद्द हुने प्रावधान लागू गरिएको छ।
“म्याद समाप्त हुनुअगावै नवीकरण गर्नुपर्ने र नगरे स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ। सोही अनुसार रद्द भएका पसलहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको हो,” विभागका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक किरणसुन्दर बज्राचार्यले बताए।
विभागले औषधि पसल सञ्चालकहरूलाई आफ्नो प्रमाणपत्रको अवस्था यकिन गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न तथा औषधि बिक्री–वितरण गर्दा प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालन गर्न आग्रह गरेको छ।
यसअघि देशभर दर्ता भएका औषधि पसलको संख्या २६ हजारभन्दा बढी रहेकोमा पछिल्लो निर्णयपछि यो संख्या घटेर करिब २१ हजार आसपासमा आएको छ।