काठमाडौँ – एचआइभी सङ्क्रमित व्यक्तिप्रति हुने लाञ्छना, विभेद र गलत धारणाका कारण उनीहरू अझै पनि स्वास्थ्य तथा सामाजिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
‘एचआइभी, मलेरिया र क्षयरोगसँग सम्बन्धित लाञ्छना तथा भेदभाव अन्त्यका लागि मानव अधिकारमुखी रिपोर्टिङ’ विषयक कार्यक्रममा वक्ताहरूले एचआइभी सङ्क्रमितमाथि हुने भेदभाव अन्त्य गर्न सरकार, सञ्चार माध्यम र समुदायबीच साझा प्रयास आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका हुन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्वेश शर्माले नेपालमा अझै पनि सङ्क्रमित व्यक्तिमाथि हुने विभेदका कारण उनीहरूलाई समाजमा स्थापित हुन कठिनाइ भइरहेको बताए। उनका अनुसार हाल नेपालमा एचआइभी सङ्क्रमितको संख्या ३४ हजार ३३७ पुगेको छ भने प्रत्येक वर्ष करिब ६१४ नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि हुने गरेको छ।
डा. शर्माले आमाबाट बच्चामा एचआइभी सर्ने जोखिम पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा घटेको जानकारी दिँदै गर्भावस्थादेखि नै उचित उपचार र औषधि सेवन गरेमा नवजात शिशुमा सङ्क्रमणको सम्भावना न्यून हुने बताए। उनका अनुसार वार्षिक करिब ५६८ सङ्क्रमितको मृत्यु हुने गरेको छ।
उनले सन् २०३० सम्म एचआइभीलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याका रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको जानकारी दिए। केन्द्रले हालसम्म छ लाख २४ हजारभन्दा बढी गर्भवती महिलाको एचआइभी परीक्षण गरिसकेको पनि उनले बताए।
केन्द्रका प्रवक्ता लोकराज पाण्डेले एचआइभीसँग सम्बन्धित लाञ्छना र विभेदकै कारण विभिन्न सामाजिक तथा स्वास्थ्य समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारले यस विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले सञ्चार माध्यमले रिपोर्टिङ गर्दा प्रभावित व्यक्तिको गोपनीयता र सम्मानको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) नेपालका प्रतिनिधि कृष्ण भट्टराईले एचआइभीलाई अझै पनि धेरैले प्राणघातक रोगका रूपमा बुझ्ने गरे पनि अहिले यो दीर्घरोगका रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए। उनले नियमित एन्टिरेट्रोभाइरल (एआरभी) औषधि सेवन गरेमा सङ्क्रमित व्यक्तिले सामान्य जीवनयापन गर्न सक्ने स्पष्ट पारे।