काठमाडौँ – नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आवासीय चिकित्सक (रेसिडेन्ट) र इन्टर्नहरूको कार्यअवधि कानुनी सीमाभित्र राख्न तथा उनीहरूले पाउनुपर्ने निर्वाह भत्ता (स्टिपेन्ड) नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आग्रह गरेको छ।
काउन्सिलले आइतबार आयोगका उपाध्यक्षलाई पत्र पठाउँदै ‘रेगुलेसन्स फर पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेसन–२०१७’ मा उल्लेखित व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेको हो।
काउन्सिलका निमित्त रजिस्ट्रार डा. दिपेन्द्र पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा कतिपय शिक्षण अस्पतालहरूले कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी समयसम्म आवासीय चिकित्सक र इन्टर्नहरूलाई काममा खटाउने गरेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, उनीहरूले पाउनुपर्ने मासिक निर्वाह भत्ता पनि नियमित रूपमा भुक्तानी नभएको गुनासो बढ्दै गएको काउन्सिलले जनाएको छ।
काउन्सिलले अत्यधिक कार्यबोझ र भत्ता वितरणमा हुने ढिलाइले चिकित्सकहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै शिक्षण संस्थाको शैक्षिक वातावरण र बिरामीको सुरक्षासमेत प्रभावित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
समस्याको समाधानका लागि काउन्सिलले आयोगसमक्ष दुई प्रमुख माग राखेको छ। पहिलो, नियमानुसार आवासीय चिकित्सकलाई हप्तामा बढीमा दुई पटक मात्र २४ घण्टे ड्युटीमा खटाउने र त्यसपछि अनिवार्य रूपमा विश्राम (पोस्ट–ड्युटी अफ) दिने व्यवस्था सबै शिक्षण अस्पतालमा लागू गराउन आवश्यक परिपत्र जारी गर्नुपर्ने। दोस्रो, रेसिडेन्ट र इन्टर्नहरूले पाउने निर्वाह भत्ता नियमित रूपमा उपलब्ध हुने सुनिश्चितताका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने।
यता, देशभरका विभिन्न मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत इन्टर्न चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत र आवासीय चिकित्सकहरू श्रमशोषणविरुद्ध आन्दोलनरत छन्। आफूहरूलाई अत्यधिक काम गराइए पनि उचित पारिश्रमिक र सुविधाबाट वञ्चित गरिएको भन्दै करिब १३ हजार चिकित्सक आन्दोलनमा सहभागी भएको बताइएको छ।
चिकित्सकहरूले सङ्घर्ष समिति गठन गरी शनिबारदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धर्ना सुरु गरेका छन्। उनीहरूले कार्यघण्टा व्यवस्थापन, उचित भत्ता तथा श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायमाथि दबाब बढाइरहेका छन्।
