काठमाडौं- सरकारले आगामी साउन महिनादेखि सरकारी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था तयार पार्ने काम अघि बढाएको जनाएको छ।
आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले सरकारी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य रूपमा समेट्न आवश्यक कार्यविधि निर्माण भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बाध्यकारी प्रावधान लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
सचिव देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र दिगो बनाउन सरकारले उक्त निर्णयतर्फ अघि बढेको बताए। स्वास्थ्य बीमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रमको बजेट उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पछिल्लो समय विभिन्न चुनौतीसँग जुध्दै आएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार विभिन्न अस्पताललाई १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
भुक्तानी लामो समयसम्म नपाउँदा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू प्रभावित भएका छन्। कतिपय निजी अस्पतालहरूले आकस्मिक सेवाबाहेकका अन्य स्वास्थ्य सेवा सीमित वा प्रभावित भएको बताएका छन्।