काठमाडौं- नेपाल चिकित्सक संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ शीर्षकमा ३ प्रतिशत कर असुल्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयले उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने बिरामीमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र यसले बिरामी तथा उनीहरूका आफन्तमाथि अन्याय हुने जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा विगतमा पनि यस्तै प्रकारको कर व्यवस्था नेपाल चिकित्सक संघको पहलमा फिर्ता गरिएको उल्लेख गर्दै यसपटक पुनः सोही व्यवस्था ल्याइनु दुःखद र खेदजनक भएको बताइएको छ।
संघले स्वास्थ्य सेवा लिन आउने बिरामीबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्नु उचित नभएको भन्दै सरकारले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उक्त निर्णयले बिरामीमाथि थप आर्थिक भार पर्न गई अन्याय हुने भएकाले अविलम्ब खारेज गर्न नेपाल चिकित्सक संघ जोडदार माग गर्दछ।”
संघले सरकारले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सहज बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै बिरामीमाथि थप करको भार थोपर्ने नीतिले उपचार सेवामा पहुँच नै प्रभावित पार्न सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
