

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशसहित नेपालभर मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यामध्ये ‘चिन्ता’ र ‘उदासिनता’ सबैभन्दा बढी देखिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगसम्बन्धी समन्वय बैठकमा उक्त तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको हो।
बैठकमा मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत महेश शर्माले नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याअन्तर्गत ४० प्रतिशत मानिसमा चिन्ता र २८ प्रतिशतमा उदासिनता देखिएको जानकारी दिए। कर्णाली प्रदेशमा पनि मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या नेपालकै अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो रहेको र चिन्ता तथा उदासिनता सबैभन्दा बढी देखिएको उनले बताए।
उनका अनुसार कर्णालीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या वर्षेनी बढ्दो क्रममा छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन हजार ६८५ जनामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो संख्या बढेर १४ हजार १८१ पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ हजार १२० जनामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको तथ्याङ्क छ भने चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा हालसम्म नौ हजार ३१९ जनामा यस्तो समस्या देखिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो संख्या अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २०३ जनाले आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए। त्यस्तै, एक हजार ४६२ जनामा कन्भर्जन डिसअर्डर, सात हजार ४८९ जनामा उदासिनता र १५ हजार ४५० जनामा चिन्ता रोग देखिएको छ। प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिमध्ये ६८ प्रतिशत महिला र ३२ प्रतिशत पुरुष रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ।
कार्यक्रममा सिएमसी नेपालका प्राविधिक निर्देशक तथा मनोवैज्ञानिक डा. पशुपति महतले संस्थाले देशका चार प्रदेशका ५४ जिल्ला र २१५ पालिकामा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए। उनले डोल्पा र हुम्लाबाहेक कर्णालीका आठ जिल्लाका ३३ पालिकामा पनि संस्थाले काम गरिरहेको बताउँदै बालबालिका, किशोरी तथा अन्य जोखिम समूहलाई लक्षित संरक्षणात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णाली प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग रणनीति निर्माण गर्ने नेपालको पहिलो प्रदेश बनेको बताए। उनका अनुसार प्रदेशका आठ जिल्लाका २७ स्थानीय तहले समेत मानसिक स्वास्थ्य नीति तथा रणनीति निर्माण गरिसकेका छन्। प्रदेश सरकारले तयार पारेको रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
मन्त्रालयकी सचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले मानसिक स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव हुन नदिने गरी प्रदेश अस्पतालमा व्यवस्थापन गरिने बताइन्। उपलब्ध जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन र सेवा विस्तारका विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो।
बैठकमा स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक वृषबहादुर शाही, कर्णाली प्रदेश अस्पतालका मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. सुशील समदर्शीलगायतले मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि सरकार, स्वास्थ्यकर्मी, विकास साझेदार र समुदायबीच समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको बताएका थिए।


