कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २८ वैशाखमा लम्कीचुहा अस्पताल सञ्चालनका लागि डाक्टरसहित तीन जना कर्मचारी खटाए पनि उनीहरूलाई हाजिर हुन नदिइएको घटनाले विवाद चर्किएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वयको अभाव देखाउँदै कर्मचारीलाई काम गर्न अवरोध गरिएको आरोप लागेको हो ।
अवरोधमा लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाही स्वयं सहभागी भएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ । अस्पताल नगरपालिकाको मातहतमा रहेको दाबी गर्दै मेयर शाहीले निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कमलेशप्रसाद यादव, लेखा अधिकृत गणेश विष्ट र जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मी श्रेष्ठलाई हाजिर हुन नदिएको बताइएको छ । साथै, लेखा अधिकृत र जनस्वास्थ्य निरीक्षकलाई दुव्र्यवहार गर्दै कार्यकक्षबाट बाहिर निकालिएको आरोप पनि मेयरमाथि लागेको छ ।
प्रदेश सरकारसँग कुनै सम्झौता तथा समन्वय नभएको भन्दै मेयर शाहीले आफू अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै कर्मचारीहरूलाई फर्किन आग्रह गरेकी थिइन् । यसपछि विवाद झन् चर्किँदै गएर एक पक्षले नगरपालिकामा तालाबन्दीसमेत गरेको थियो, जुन मेयर पक्षले तत्काल फोडेको बताइएको छ ।
यस घटनाले सोही क्षेत्रका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र मेयर शाहीबीच राजनीतिक र प्रशासनिक मतभेद खुला रूपमा देखिएको छ । मेयरद्वारा प्रदेशका कर्मचारीलाई अवरोध गरिएपछि मुख्यमन्त्री समर्थकहरूले लम्की क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए, जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समर्थकहरूको समेत सहभागिता देखिएको बताइएको छ ।
विवाद बढ्दै गएपछि सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मेयर शाही आफैं अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न चाहेको तर कानुनी व्यवस्था नभएको दाबी गर्नुभएको छ ।
तर, यसै विषयमा प्रश्न पनि उठेको छ, बयलपाटा प्रादेशिक अस्पतालमा सम्बन्धित नगरपालिकाका मेयरलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाइएको छ भने लम्कीचुहा अस्पतालमा किन त्यस्तो व्यवस्था लागू भएन?
प्रदेश सरकारले हाल १२ वटा अस्पताललाई ५० शैयाका प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । तर बयलपाटा र अन्य अस्पतालबीच व्यवस्थापन संरचनामा फरक देखिएपछि ‘दोहोरो नीति’ अपनाइएको आरोपसमेत उठ्न थालेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार बयलपाटाका लागि छुट्टै गठन आदेश जारी गरिएको थियो भने अन्य ११ अस्पताल पुरानै २०७५ सालको आदेशअनुसार सञ्चालनमा छन् ।
यसले अस्पताल व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले एकरूपता नअपनाएको आरोप बलियो बन्दै गएको छ । मुख्यमन्त्री शाह र मेयर शाहीबीचको असमझदारीका कारण लम्कीचुहा अस्पतालमा मेयरलाई अध्यक्ष बन्न नदिइएको हो कि भन्ने आशंका पनि सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको छ ।
यद्यपि, मन्त्री खड्काले बयलपाटा अस्पतालको नयाँ गठन आदेश भएकाले त्यहाँ फरक व्यवस्था लागू भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँका अनुसार बयलपाटामा पहिलेदेखि नै मेयर अध्यक्ष हुने व्यवस्था भएकाले नयाँ आदेशमा पनि सोही निरन्तरता दिइएको हो, साथै अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।