काठमाडौं- पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीसम्मका भिआइपीहरूले वर्षौंदेखि उपचार खर्चको नाममा राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ लिएको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । सर्वोच्च अदालतले विदेश उपचार खर्चसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था खारेज गरेपछि अब ती खर्चको वैधानिकता र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न समयमा गरी झन्डै अढाई करोड रुपैयाँ उपचार खर्च राज्यकोषबाट लिएका थिए । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले करिब डेढ करोड रुपैयाँ उपचार सुविधाका रूपमा बुझेका थिए ।
त्यस्तै, अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वसभामुख हुँदा करिब ५० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च लिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियाे । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विदेश उपचारका लागि करिब ५० लाख रुपैयाँ लगेका थिए भने पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले क्यान्सर उपचारका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेकी थिइन् ।
यी सबै खर्च ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ को दफा १२(१) को आधारमा वितरण गरिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८३ वैशाख १४ गते उक्त व्यवस्था खारेज गरेसँगै विदेशमा उपचार गरेर राज्यकोषबाट खर्च लिने अभ्यास गैरकानुनी ठहरिएको छ ।
सर्वोच्चले उक्त व्यवस्था संविधान र जनस्वास्थ्य ऐनसँग बाझिएको ठहर गरेको छ । संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ३५ ले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ ।
यस्तै, जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसको खर्च सरकारले नबेहोर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यी कानुनी व्यवस्थाविपरीत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र कार्यविधिको आडमा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले राज्यकोषबाट करोडौँ रकम लिँदै आएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
धेरैजसो अवस्थामा मेडिकल बोर्डको सिफारिस नलिई विदेश उपचार स्वीकृत गरिएको, नेपालमै उपचार सम्भव हुँदाहुँदै विदेश लगिएको, खर्चको पारदर्शी विवरण नदिइएको तथा बाँकी रकमसमेत फिर्ता नगरिएको आरोप छ ।
कानुनविद्हरूले यसलाई कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग तथा राज्य स्रोतको विभेदपूर्ण प्रयोगका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
सर्वोच्चको निर्णयपछि अब यस्ता खर्च गैरकानुनी हुने भएका छन् । यतिमात्र होइन, विगतमा वितरण गरिएको उपचार खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिटसमेत दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता सरोजकुमार न्यौपानेले वैशाख २४ गते दायर गरेको रिटमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा प्रचलित कानुनविपरीत विदेशमा उपचार गरेर राज्यकोषबाट रकम लिइएको भन्दै उक्त खर्च फिर्ता गराउन माग गरिएको छ ।