डडेल्धुरा– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्षयरोग नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयास भइरहे पनि नयाँ बिरामी पहिचान गर्ने कार्य अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशमा क्षयरोग भएर पनि उपचारको पहुँच बाहिर रहेका धेरै बिरामी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका क्षयरोग फोकल पर्सन मनोज प्रसाद ओझाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेशभर ६ हजार ३८४ नयाँ क्षयरोगी पत्ता लगाउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर हालसम्म ३ हजार ६५१ जना मात्रै नयाँ बिरामी फेला परेका छन्, जुन लक्ष्यको ५७ प्रतिशत मात्र हो।
प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये कैलाली र कञ्चनपुर क्षयरोगको मुख्य केन्द्रका रूपमा देखिएका छन्। प्रदेशभर फेला परेका कुल बिरामीमध्ये ६८ प्रतिशत यी दुई जिल्लाका मात्रै रहेका छन्। तथ्याङ्कअनुसार कैलालीमा ४२ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा २६ प्रतिशत नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार तराई क्षेत्रमा जनघनत्व बढी हुनु, बसाइँसराइको चाप उच्च हुनु तथा स्वास्थ्य जोखिम बढ्नुजस्ता कारणले पहाडी जिल्लाको तुलनामा कैलाली र कञ्चनपुरमा क्षयरोगीको सङ्ख्या बढी देखिएको हो।
क्षयरोग पहिचानका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग पनि बढाइएको छ। जीन एक्सपर्ट मेसिनमार्फत खकार परीक्षणलाई तीव्रता दिइएको निर्देशनालयले जनाएको छ। गत वर्ष १६ हजार २६४ जनाको जीन एक्सपर्ट परीक्षण गर्दा २ हजार २५३ जनामा क्षयरोग पुष्टि भएको थियो।
यस्तै, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जडित डिजिटल एक्सरे मेसिनमार्फत समुदायमै पुगेर ‘एक्टिभ केस फाइन्डिङ’ अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न पालिकामा सञ्चालन गरिएका शिविरबाट लुकेर बसेका धेरै बिरामी पहिचान गरिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ।
उपचार सेवातर्फ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छ। उपचारमा रहेका बिरामीमध्ये ८९ दशमलव ९४ प्रतिशत सफलतापूर्वक निको भएका छन्।
तर मृत्युदर अझै पनि चुनौतीकै रूपमा रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ३ दशमलव ८६ प्रतिशत बिरामीको क्षयरोगकै कारण मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। अछाम र डोटी जिल्लामा अन्य जिल्लाको तुलनामा मृत्युदर बढी देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ।
यस्तै, औषधिले काम नगर्ने कडा प्रकारको क्षयरोगका ३५ जना बिरामी पनि फेला परेका छन्। यस्ता बिरामीको उपचार लामो, जटिल र खर्चिलो हुने क्षयरोग फोकल पर्सन ओझाले बताए।
ओझाले क्षयरोग नियन्त्रणका लागि समुदायमा आधारित भएर बिरामी खोज अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। सरकारी तथा निजी अस्पतालमा आउने बिरामीको नियमित स्क्रिनिङ, कुपोषण नियन्त्रण तथा औषधि बीचमै छोड्ने प्रवृत्ति रोक्नु अबको मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।