काठमाडौँ – सरकारले अध्यादेशमार्फत स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा विज्ञान क्षेत्रसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नियामक निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई एकैपटक पदमुक्त गरेको छ । यस निर्णयले देशको स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षाको नेतृत्व संरचनामा व्यापक फेरबदल ल्याएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश तथा सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश–२०८३ जारी गरेका हुन् । अध्यादेश लागू भएसँगै उपकुलपति, रजिष्ट्रार, अध्यक्ष, डिन, निर्देशकलगायत पदाधिकारीहरू पदबाट हटेका छन् ।
सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा अध्यक्षहरू पनि पदमुक्त भएका छन् । त्यस्तै विभिन्न विश्वविद्यालयका डिन, निर्देशक तथा सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू समेत हटाइएका छन् ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानतर्फ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का उपकुलपति भुपेन्द्रकुमार बस्नेत, रेक्टर डा. लोचन कार्की, रजिष्ट्रार डा. ज्ञानेन्द्र शाह र डिन डा. अशेष ढुंगाना पदमुक्त भएका छन् । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठसहित रेक्टर, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकलाई हटाइएको छ ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बुद्धिप्रसाद पौडेल, रेक्टर डा. सिर्जना श्रेष्ठ, रजिष्ट्रार डा. पारसप्रसाद आचार्य, डिन डा. नेविशमान सिंह प्रधान र अस्पताल निर्देशक डा. रवि शाक्य पदबाट हटाइएका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. पूजनकुमार रोकाय, रेक्टर डा. डबलबहादुर धामी र रजिष्ट्रार डा. लक्ष्मीचन्द्र महत पनि पदमुक्त भएका छन् । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भरतबहादुर खत्री र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रारलगायत पदाधिकारीहरू पनि हटाइएका छन् ।
त्यसैगरी सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. रवि मल्ल तथा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पनि पदमुक्त गरिएको छ ।
नियामक निकायतर्फ चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झासहित चार निर्देशक, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसालसहित सदस्यहरू, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष मुनाकुमारी थापा र रजिष्ट्रार शुक्ला खनालसहित सदस्यहरूलाई हटाइएको छ । सीटीईभीटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराईसहित सदस्यहरूको नियुक्ति पनि खारेज गरिएको छ ।
यसैगरी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष डा. नारायण विक्रम थापा, सदस्य सचिव डा. प्रमोद जोशी, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष श्याममणि अधिकारी र रजिष्ट्रार दीपक भण्डारी, फार्मेसी परिषद्का अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डे र रजिष्ट्रार सञ्जीवकुमार पाण्डे, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष सुवोध शर्मालगायत पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त भएका छन् ।
अध्यादेशअनुसार विभिन्न ऐनअन्तर्गत नियुक्त सयौँ पदाधिकारीहरूको पद एकैपटक रिक्त भएको छ । आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नर्सिङ परिषद्, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, क्यान्सर अस्पताल, गंगालाल हृदय केन्द्र, फार्मेसी परिषद्, न्याम्स, पाटन, कर्णाली, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत संस्थाहरूमा ठूलो संख्यामा पद रिक्त भएका छन् ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य बीमा ऐन, जनस्वास्थ्य ऐन, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन र सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐनअन्तर्गत नियुक्त पदाधिकारीहरू समेत पदमुक्त भएका छन् ।
सरकारको यस निर्णयले एकैपटक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा क्षेत्रको नेतृत्व तह खाली भएको छ । अब ती पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा परेको छ ।