काठमाडौँ – सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुनी प्रबन्ध समेटिएका तीन वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश’, ‘विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ राष्ट्रपतिको कार्यालय पठाएको हो।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार सिफारिस गरिएका ती अध्यादेशहरू अहिले अध्ययनकै क्रममा रहेका छन्। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालनमा देखिएका जटिलता हटाउने र विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई स्पष्ट, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले सरकार यो कदममा अघि बढेको बुझिएको छ।
हाल नेपालमा ६ वटा संघीय र २ वटा प्रदेशस्तरीय गरी कुल ८ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। संघीय तहमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन्। प्रदेश तहमा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बागमतीस्थित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्।
यी सबै प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत रूपमा नियमन गर्न ‘छाता ऐन’ ल्याउने विषयमा लामो समयदेखि तयारी हुँदै आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरे पनि सरकार परिवर्तनसँगै पटक–पटक संशोधन हुँदै आएकोले हालसम्म संसदमा पेश हुन सकेको छैन।
सरकारले आर्थिक भार घटाउने, शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा एकरूपता ल्याउने र व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले सबै प्रतिष्ठानहरूको शैक्षिक नेतृत्व एउटै उपकुलपतिबाट गराउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। साथै, प्रत्येक प्रतिष्ठानमा डिन र अस्पताल निर्देशक रहने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। तर प्रस्तावित ‘छाता ऐन’ अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।