कैलाली – लम्कीचुहा नगरपालिकास्थित लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले नगरपालिकाले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि यो मार्ग प्रशस्त भएको हो।
अस्पताल स्तरोन्नतिको विषयमा स्थानीय सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो। सोही विवादका बीच नगरपालिकाले चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो।
नगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले दायर गरेको रिटमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समिति तथा त्यससँग सम्बन्धित निर्णय, कामकारबाही र पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गरिएको थियो। साथै अस्पताल क्षेत्रसँग सम्बन्धित गतिविधिमा अनावश्यक हुलहुज्जत र प्रचारबाजी रोक्न पनि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो।
सोमबार न्यायाधीश सुनिल पोखरेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले उक्त रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ। अदालतको यस निर्णयसँगै अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
यस मुद्दामा नगरपालिकाले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, प्रदेश सरकार, संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएको थियो। निवेदक पक्षका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल र अधिवक्ता भेषराज पन्तले बहस गरेका थिए भने विपक्षी पक्षका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले बहस गरेका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न साढे चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ।